Jalgaon Atlanta Scam : CM फडणवीसांचा एक आदेश अन् सूत्र हलली ; जळगाव महापालिकेला 42 कोटींचा गंडा घालणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा दाखल

Jalgaon Municipal News : जळगाव महापालिकेशी संबंधित अटलांटा कन्स्ट्रक्शन प्रकरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर निर्णायक वळण मिळाले आहे. मुंबईतील वर्षा बंगल्यात बुधवारी (दि. २९) सायंकाळी झालेल्या बैठकीत अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानंतर १ मे रोजी रात्री उशीरा या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली,

महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार महापालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता योगेश प्रकाश बोरोले यांनी १ मे रोजी रात्री उशीरा याप्रकरणात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार जळगाव महापालिकेची तब्बल ४२ कोटी ६० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबईस्थित मे. अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. आणि संचालक राझू अंबालाल बाबरोट यांच्यासह इतर संबंधितांविरुद्ध जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता कलम ४०६ (विश्वासघात), कलम ४०९ (शासकीय नोकराद्वारे किंवा व्यापाऱ्याद्वारे विश्वासघात) आणि कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

जळगाव नगरपालिकेने (सध्याची महानगरपालिका) सन १९९६-९७ ते २००१-२००२ या कालावधीत शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला २५६ कामांचे आदेश दिले होते. या कामांसाठी पालिकेने कंपनीला २४ कोटी ३५ लाख रुपये मोबिलायझेशन व मटेरिअल ॲडव्हान्स म्हणून दिले. कंपनीने केलेल्या कामांच्या देयकातून १९ कोटी ५५ लाख रुपये वसूल झाले. मात्र उर्वरित ४ कोटी ७९ लाख रुपये थकबाकी गेल्या दोन दशकांपासून बाकी आहे.

पालिकेने दिलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना (२००५ मध्ये) कंपनीने ही थकबाकी मान्य केली होती, परंतु तरी देखील रक्कम भरली नाही. या थकबाकीवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ४४१ नुसार ९ टक्के चक्रवाढ व्याज धरल्यास ३६ कोटी ५४ लाख रुपये, विलंब दंड ३६ लाख रुपये आणि अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने केलेला ९० लाख रुपयांचा खर्च, अशी एकूण ४२.६० कोटींची वसुली कंपनीकडून येणे आहे.

नगरसेवक देशमुखांनी दिली होती तक्रार

याप्रकरणी भाजप नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी सर्वप्रथम शहर पोलिस ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी तक्रार दिली होती. मात्र, तरीही महापालिकेने यावर ठोस भूमिका घेतली नव्हती. मात्र त्यानंतर हा विषय थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे गेला. सीएम फडणवीसांनी आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने अटलांटा कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.