निवडणूक झाल्या असत्या तर ओबीसींना आरक्षण मिळालेच नसते!

मुंबई : जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local body elections) निवडणूक झाल्या असत्या तर त्या ओबीसींना आरक्षण (OBC reservation) मिळालेच नसते. मात्र आम्ही एक कायदा आणला त्यात निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्याने (Maharashtra) आपल्याकडे घेतला आहे असे प्रतिपादन समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले.(Chhagan Bhubal said efforts will on till we get obc reservation)

समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारीणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. ओबीसी घटकाचे स्थगित झालेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई ही सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.

यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा इतिहास व त्यातील अडथळ्यांची माहिती दिली. ते म्हणाले की मागच्या सरकारच्या वेळेस ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणचा हा प्रश्न तयार झाला. कोर्टाने ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा मागितला असताना मागच्या सरकारने योग्य वेळी हालचाली केल्या नाही. अगदी निवडणूका तोंडावर आल्यावर इंपिरिकल डाटा मागायला सुरवात केली. मात्र केंद्राने त्यांनाही तो डेटा दिला नाही.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले मात्र कोरोना असल्यामुळे आपण इंपिरिकल डाटा गोळा करू शकलो नाही. आपण न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली होती. न्यायालयाने जानेवारीमध्ये सांगितले, की तुमच्याकडे जो डाटा आहे त्याचा अंतरिम अहवाल आयोगामार्फत मांडा. त्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्यात अनेक सदस्यांची नेमणूक केली. न्यायालयाने मागितलेला डेटाचा अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळला.

ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकार शांत बसले नाही यासाठी राज्यसरकारने आता समर्पित आयोग नेमला आहे त्यात राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांची नेमणूक केली आहे यात सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे, नरेश गीते, एच बी पटेल, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थेचे संचालक आदींची नेमणूक केली. हा समर्पित आयोग आता इंपिरिकल डाटा गोळा करणार आहे.

भुजबळ पुढे म्हणाले, की हे सगळे करताना निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक झाल्या असत्या तर त्या ओबीसींना आरक्षण मिळालेच नसते. मात्र आम्ही एक कायदा आणला त्यात निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्याने आपल्याकडे घेतला आहे. असाच कायदा इतर राज्यांमध्ये देखील आहे. त्यामुळे जेव्हढा वेळ या प्रभाग रचनेला लागेल तेव्हढ्या वेळेत हा नवीन समर्पित आयोग इंपिरिकल डाटा गोळा करेल आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल.

परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला माजी खासदार समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, बापु भुजबळ, ईश्वर बाळबुधे, शिवाजीराव नलावडे, तुकाराम बिडकर, सदानंद मंडलिक, रविंद्र पवार, प्रा.दिवाकर गमे, राजेंद्र महाडोले, रमेश बारस्कर, शालिग्राम मालकर, दिलीप खैरे, ॲड. सुभाष राऊत, बाळासाहेब कर्डक, मकरंद सावे, श्रीमती पार्वती शिरसाट, श्रीमती मंजिरी घाडगे, कविताताई कर्डक, वैष्णवी सातव, कविता खराडे, कविता मुंगळे, डॉ. डी. एन. महाजन, मोहन शेलार, संतोष डोमे, प्रा ज्ञानेश्वर दराडे, प्रा नागेश गवळी, समाधान जेजुरकर तसेच राज्यभरातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

...