५४ टक्के समाजाला प्रतिनिधीत्व नसणे हा अन्याय ठरेल!

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी (OBC community) समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाल्याचे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले की, इंपिरिकल डेटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात दोन टेस्टची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यात पहिली टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे तर दुसरी टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन ओबीसी घटकाला आरक्षण देताना ५० टक्क्यांच्या आत राहून आरक्षण द्यावे.

तिसरी टेस्ट म्हणजे मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इंपिरिकल डाटा जमा करण्यात यावा. राज्य सरकारने यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देखील केली. मात्र इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची जनगणना देखील होऊ शकली नाही, राज्याला देखील इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई ही आमची चालूच आहे. त्यासाठी आम्ही देशभरातील विविध जेष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करत आहोत.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मागण्यांबाबत देखील प्रशासकीय पातळीवर सकारात्मक चर्चा घडली पाहिजे. आयोगाची फाईल ही इकडे तिकडे फिरणे भूषणावह नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाशी थेट चर्चा करावी. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. ५४ टक्के एव्हढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थेवर न पाठवणे हा अन्याय ठरेल.

...