Maharashtra Government : राज्य सरकारचा दात कोरून पोट भरण्याचा उद्योग? CM सोडून सर्व मंत्र्यांच्या निवास्थान अन् कार्यालयातील वृत्तपत्र बंद

Maharashtra Government : महाराष्ट्र शासनाने 1 सप्टेंबरपासून मुख्यमंत्री वगळता अन्य मंत्र्यांची कार्यालये तसेच त्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर येणारी छापील वृत्तपत्रे किंवा नियतकालिके बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी मंत्र्यांनी वृत्तपत्रांचे किंवा नियतकालिकांचे ऑनलाइन वर्गणीदार व्हावे. तसेच यासाठीचा खर्च संबंधित मंत्र्याने त्यांच्या संबधित विभागाकडून करावा असे आदेश सरकारने काढले आहेत.

अनेक वर्षांपासून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये व निवासस्थानी मागणीनुसार वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके पुरवली जात होती. आता शासनाने या व्यवस्थेत बदल केला आहे. उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्र व नियतकालिके देण्याची पद्धत १ सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सरकारचा जवळपास २० लाख रुपयांचा खर्च कमी होणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी आणि निवासस्थानासाठी पूर्वीप्रमाणेच कागदी वृत्तपत्र व नियकालिकांचा पुरवठा सुरू राहील व तो खर्च सामान्य प्रशासन विभाग करणार आहे. इतर मंत्र्यांना हा खर्च स्वतःच्या विभागातून करावा लागेल. आता त्यांना ऑनलाइन वर्गणी द्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे खर्चात बचत होईल आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु हा सरकारचा दात कोरुन पोट भरण्याचा उद्योग असल्याचा सूर वृत्तपत्रविक्रेत्यांनी आवळला आहे. हा वृत्तपत्र वाचनाला चाप लावण्याचा प्रयत्न असून वृत्तपत्रविक्रेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवेवर वर्षाला १० कोटी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाने छापील वर्तमानपत्र आणि नियतकालिकांच्या खरेदीवर प्रत्यक्ष निर्बंध आणले आहेत. वर्तमानपत्रांचा अवघा २२ ते २५ लाखांचा खर्चही सरकारला पेलवेना झालाय. वृत्तपत्रांचे ऑनलाइन आवृत्तीवर बोळवण होत असल्याने हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.