Kendra Pramukh salary : शिक्षक म्हणूनच राहिलो असतो तर बरं झालं असतं! राज्यातील ३५०० हून अधिक केंद्रप्रमुखांचे वेतन रखडले

Maharashtra Kendra Pramukh Salary Delayed : राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या केंद्रप्रमुखांचे वेतन रखडल्याने नाराजी वाढली आहे. सप्टेंबर २०२६ चे ‘पेड इन ऑक्टोबर’ वेतन अद्याप खात्यावर जमा झालेले नसल्याने राज्यभरातील तीन हजार ५०० हून अधिक केंद्रप्रमुखांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित वेतन तातडीने मिळावे, अशी मागणी होत आहे.

शासनाने नुकतीच मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून शिक्षकांमधून दोन हजार ४१० केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती केली. मात्र, नवीन पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरही वेळेत वेतन मिळत नसल्याने काही नवनियुक्त केंद्रप्रमुखांमध्ये असंतोष आहे. ‘शिक्षक म्हणूनच कार्यरत राहिलो असतो, तर बरे झाले असते!’ अशी भावना काही केंद्रप्रमुख व्यक्त करत आहेत.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये केंद्रप्रमुखांचे वेतन प्रलंबित असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. वेतन वितरणाला विलंब होण्याची कारणे स्पष्ट करून थकीत रक्कम त्वरित जमा करावी, तसेच भविष्यात वेतन वेळेवर मिळेल, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी. दिवाळीपूर्वी प्रलंबित वेतन खात्यावर जमा झाल्यास सण साजरा करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करता येईल, अशी अपेक्षा राज्यभरातील केंद्रप्रमुखांकडून व्यक्त केली जात आहे.

गृहकर्जापासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत आर्थिक कसरत

केंद्रप्रमुखांना शाळांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा समन्वय साधणे, अशा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

या कामांसोबतच गृहकर्ज आणि वाहनकर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच कौटुंबिक गरजा भागविण्याचे नियोजनही करावे लागते. मात्र, वेतन वेळेत मिळत नसल्याने या आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे नियोजन विस्कळीत झाल्याची केंद्रप्रमुखांची अडचण आहे.

निधीअभावी वेतन रखडल्याची शिक्षणाधिकाऱ्यांची माहिती

केंद्रप्रमुखांच्या वेतनाचा प्रश्न शासनाकडे यापूर्वीच मांडण्यात आला आहे. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे वेतन वितरण रखडल्याचे धुळे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) वैभव बाचकर यांनी सांगितले.

शासनस्तरावर या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बाचकर यांनी स्पष्ट केले.