Jalna News : मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेऊन मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले. दिवसेंदिवस या उपोषण अधिक तीव्र होऊ लागले, राज्यभरात याचे पडसादही उमटू लागले. सलग नऊ दिवस उपोषण केल्यानंतर अखेर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले, पण जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यामागे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आग्रही असलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी राज्य सरकारसमोर काही मुद्दे मांडले आणि सरकारे त्या मागण्या मान्य कराव्यात, असेही सांगितले. पण जरांगे यांच्या काही मागण्यांवर शिंदे सरकारकडे काहीच उत्तर नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
पण राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात दोन निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश असावा, असे फडणवीसांनी सुचवले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीदेखील त्याला होकार दिला. त्यानुसार राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात दोन निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला. यातील पहिले म्हणजे न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड आणि दुसरे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातील न्यायमूर्ती गायकवाड आणि शुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना आरक्षणासंबंधी कायदेशीर मुद्दे समजावून सांगितले, तर ते उपोषण मागे घेतील, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadanvis) होता आणि तो खराही ठरला. न्यायमूर्ती गायकवाड आणि शुक्रे यांनी जरांगेंना कायदेशीर बाब आणि त्यातील अडचणीही समजावून सांगितल्या. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल, तर राज्य सरकारला थोडा वेळ देणं आवश्यक आहे, हे दोन्ही न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगेंना समजावून सांगितले. अखेर न्यायमूर्तींच्या शिष्टाईला यश आले आणि जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड हे तत्कालीन मागासवर्ग आयोगाचे ते अध्यक्ष होते, तर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.