Neelam Gorhe News: मुख्यमंत्र्यांचे न ऐकणाऱ्या मंत्र्याला घरी जावे लागते!

Mumbai News: मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या (Chief Minister) कलाने, भुमिकेनुसारच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात काहीही नविन काही. मंत्र्यांना मुंख्यमंत्र्यांना काय हवे, त्यांचा कल हे माहित असते. त्यानुसारच निर्णय होतात. मुख्यमंत्र्यांच्या कलाने वागलं नाही तर मंत्र्याला घरी जावे लागते, असे विधान परिषदेच्या सभापती नीलमताई गोऱ्हे (Neelamtai Gorhe) यांनी म्हटले आहे. (Ambadas Danve`s Rule 289 subject refused by Gorhe)

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या भरतीबाबत सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. हा विषय उच्च न्यायालयात गेला. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री स्थगिती देऊ सकत नाहीत, असा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार काय? याविषयी विशेष सुचना मांडली होती.

ही सुचना मांडण्यास सभापतींनी परवानगी दिली, मात्र त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर ती फेटाळली. त्यामुळे सदस्यांनी याबाबत निवाडा व्हावा यासाठी संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांना सभापतींनी सुचीत करावे असा आग्रह धरला. त्यावर सभापतींनी चर्चेला परवानगी दिली नाही.

या विषयावर सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. याबाबत श्री. दानवे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्हा बँकेने नोकरभरतीचा निर्णय घेतला होता. त्याला सहकार मंत्र्यांनी देखील परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली.

राज्याचे प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निश्चितच तसा अधिकार आहे. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत देखील मुख्यमंत्री त्या खात्याचे काम बघु शकतात. मात्र एक गट उच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावर न्यायालयाने संबंधीत खात्याचा मंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांनी तो बदलू नये. तसा त्यांना अधिकार नाही असा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे मंत्री श्रेष्ठ की मुख्यमंत्री श्रेष्ठ असा प्रश्न पडतो. त्यावर स्पष्टता झाली पाहिजे.

यावर जयंत पाटील (शेकाप) यांनी संबंधीत बँकांना नोकर भऱतीचा अधिकार आता नाही. जिल्हा बँकांनी त्यांना भरती करावयाची असल्यास शासनाने नियुक्त केलेल्या मंडळाकडे भरतीची माहिती पाठवली जाते. संबंधीत मंडळ लेखी परिक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करते. निवड झालेले उमेदवार बँकेला कळविले जातात. मात्र न्यायालयाने काय निकाल दिला हे पाहिले पाहिजे. कारण मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे. तो कोणीही नाकारू शकत नाही.

यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी देखील चर्चेत भाग घेतला. मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी हा विषय वर्तमानपत्रातील बातमीतून पुढे आला आहे. शासनाने सरकारी वकिलांना त्याबाबत पत्र देऊन नेमका निकाल काय आहे, याची माहिती मागविली आहे. यापूर्वी असे किती वेळा घडले, यामागचे संदर्भ काय आहेत, हे तपासले जाईल, असे सांगितले.