वनहक्क जमिनींच्या प्रकरणांचा निपटारा करा अन्यथा मोर्चा!

शिरपूर : वनहक्क (Forest land) जमिनींच्या प्रलंबित प्रकरणांचा १५ दिवसांत निपटारा करा, अन्यथा आयुक्त कार्यालयावर (Revenue Commissioner) मोर्चा (March) आणून उपोषणाला बसण्याचा इशारा आमदार काशीराम पावरा (MLA Kanshiram Pawara) यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना दिला. (Kanshiram Pawara warns administration for Forest land issue to be resolve)

आमदार पावरा, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, निवृत्त वनाधिकारी एस. के. गवळी, सचिन माळी यांनी १७ नोव्हेंबरला नाशिक येथे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. तालुक्यातील ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांकडून उपजिल्हास्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती, धुळे यांच्याकडे १७ हजार ५७७ वनदावे सादर करण्यात आलेले आहेत.

आदिवासी वनजमिनींच्या दाव्यांपैकी ११ हजार ८९१ दावे मंजूर झाले असून, आठ ९६१ दाव्यांचे वितरण ऑक्टोबर २०२२ अखेर करण्यात आले आहे. दोन हजार ४७५ दावे अजूनही वितरणासाठी प्रलंबित आहेत. उपविभागीय समितीने अमान्य केलेले पाच हजार ७५८ दावेदेखील जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. जिल्हास्तरीय समितीकडून सुनावणीसाठी दावेदारांना २०१८ मध्ये नोटिसा पाठविल्या, सर्व दावेदार वेळोवेळी सुनावणीस उपस्थितही राहिले. पण जिल्हास्तरीय समितीकडून दावेदारांना अंतिम निर्णय कळविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी दावेदार वैतागले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यां‍कडे पत्रांद्वारे व समक्ष भेटून पाठपुरावा केला असतानाही फारशी प्रगती झालेली नाही. जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागीय समितीचे पुनर्गठन न झाल्याने या दाव्यांसंबंधी अंतिम निर्णय होत नाही. त्याचा आढावा घ्यावा, कोणत्या प्रशासकीय बाबींमुळे सर्व दावे प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याची माहिती घेऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. मंजूर दाव्यांचे अनुसूची-जे न मिळाल्याने आदिवासी दावेदारांचे अभिलेख्यात पीकपाणी लागत नाही, त्यांना शासनाच्या योजनांचा, विविध सुविधा उदाहरणार्थ विहिरी खोदणे, सिंचन पंप व पाइप, शेती अवजारे इत्यादी पुरवठा लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडथळे येतात. या सर्व प्रलंबित बाबींची गांभीर्याने दखल घ्यावी व १५ दिवसांत या प्रकरणांचा निपटारा करावा, अन्यथा नाशिक कार्यालयावर मोर्चा काढून उपोषणास बसू, असा इशारा आमदार पावरा यांनी दिला.

पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना वनहक्क कायद्याचा लाभ देऊन वनजमीन उपलब्ध करून देण्यासह वन सातबारा मिळवून देण्यासाठी माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, प्रियदर्शिनी सहकारी सूतगिरणीचे अध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यांच्यासह मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे जनआंदोलनाचा पर्याय स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे.

-आमदार काशीराम पावरा