मालेगाव : येथील (Malegaon) खासगी वीज वितरण कंपनी (MSRDC) मनमानी करीत आहे. नागरिकांना जास्तीचे व सरासरी बिल पाठविले जात आहे. राज्य सरकार (Maharashtra Government) सोबत झालेला करारानुसार वीजवितरण कंपनी काम करीत नसल्याचे सांगत `एमआयएम`चे (AIMIM) आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल (Maulana Mufti Ismail) यांनी नागपूर अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी वीज कंपनीच्या कारभाराचा पाढा विधिमंडळात वाचला. (Electricity supply is badly affected in Malegaon city due to old equipments)
आमदार मुफ्ती म्हणाले, की शहरातील ४५ वर्ष जुनी रोहित्र व महावितरणचे साहित्य आहे. कंपनीतर्फे शहरात वार्षिक वीज वितरणाच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु कंपनी तसे करीत नाही.
येथील यंत्रमाग कारखानदारांना महिन्याला सरासरी बिल म्हणून मासिक पाच लाख रुपये बिल दिले जात आहे. घरगुती ग्राहकांनाही सहा महिन्याचे सरासरी बिल दिले जाते. त्यामुळे शहरातील सामान्य नागरिक व यंत्रमाग कारखानदार त्रस्त झाले आहे.
येथील वीज कंपनीचे व्यवस्थापक, यंत्रमाग समिती व पदाधिकारी, अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्या सोबत बैठक होवूनही समस्या कायम आहेत. येथील यंत्रमाग कारखानदार, व्यापारी व घरगुती ग्राहक कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे त्रस्त आहेत. कंपनीत कामगारांची संख्या कमी असल्याने येथे तक्रारींचे निराकरण होत नाही. असंख्य नागरिकांना कंपनी कार्यालयात वर्षभर चकरा मारून सुद्धा त्यांच्या समस्यां सोडविल्या जात नाहीत. शासनासोबत झालेल्या करारानुसार कंपनी काम करीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपनीतर्फे जास्तीचे व सरासरी बिल देणे योग्य नाही. करारानुसार काम केले नाही तर कंपनीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात महावितरणचे कार्यकारी संचालक यात लक्ष देतील असे उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.