Devendra Fadnavis : '80 दिवस संघर्ष', फडणवीसांच्या दरबारातही न्याय नाही ; 'त्या' आंदोलकांनी आता कुठे जायचं?

Nashik Birhad Protest : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर सुमारे चार हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याऐवजी, खासगी कंपनीच्या माध्यमातून (बाह्यस्रोताद्वारे) एक हजार ७९१ पदांच्या भरतीचा निर्णय २१ मे २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध म्हणून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनाला आता ८० दिवस पूर्ण झाले आहेत.

आंदोलनापूर्वी आंदोलकांनी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याशी चर्चा केली. पण आदिवासी मंत्र्यांनी या आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली. कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत झाल्याने त्यांना खासगी कंपनी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याची तयारी आदिवासी विकास विभागाने दर्शवली. पण त्याला नकार देत त्यानंतर बिऱ्हाड आंदोलकांनी थेट आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड मांडलं. तात्पुरत्या स्वरूपाचे पाल उभारुन आंदोलन सुरु केलं. येथेच दोन वेळचे जेवण बनवणे जाते. रस्त्यावरच पंगती बसतात. ऊन, वारा, पाऊस झेलत हे आंदोलन गेल्या ८० दिवसांपासून सुरु आहे.

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर यांनी या आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करुनही यश आलं नाही. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीसांच्या दरबारातही हा प्रश्न मांडण्यात आला. फडणवीसांबरोबर ३ ऑगस्टला बैठक झाली, त्यासाठी मनसेचे सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनी पुढाकार घेतला. पण तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना नियुक्ती देण्याबाबत कुठलेही आदेश प्राप्त झाले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे आता या आंदोलकांनी कुणाच्या दारात जावून न्याय मागायचा असा प्रश्न पडला आहे.

पेसा कायद्याअंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करीत सकल आदिवासी समाजाने २६ सप्टेंबरला नाशिकमध्ये पहिली 'आदिवासी महापंचायत' भरवली होती. आदिवासी भागातील सरपंच, लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत एक हजार १६५ पेक्षा अधिक ठराव मंजूर करीत ते राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहेत.

महापंचायतीने आता राष्ट्रपती व राज्यपालांना भेटण्याचे नियोजन केले आहे. या ठरावांची अंमलबजावणी करून बाह्यस्रोतांची भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. तिथे तरी या आंदोलकांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.