Nashik News: "दाभाडी येथील आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड (गिसाका) कंपनी ईडीच्या ताब्यात आहे. कर्ज प्रकरणी आम्हाला नोटीस मिळाली असली तरी पुढील कार्यवाहीबाबत ईडीला विचारावे लागले," असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. भुजबळांच्या या प्रतिक्रियेमुळे जिल्हा बँक आता काय भुमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बड्या थकबाकीदारांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्यात भुजबळ कुटुंबियांचाही समावेश आहे. त्यांच्या मालकीच्या दाभाडी येथील आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रकक्चर प्रा. लिमीटेड कंपनीकडील 51 कोटी 66 लाख रूपयांची थकबाकी असून, ती वसुल करण्यासाठी बँकेकडून हालचाली सुरू केल्यात. यावर भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली.
थकबाकी संदर्भात जिल्हा बँकेने कंपनीच्या संचालकांना नोटीस दिली. तसे कर्जही घेण्यात आले होते. त्यातील काही कर्ज परत करण्यात आले. मात्र, काही वर्षांनी ईडीची कारवाई झाली. आता हा कारखाना ईडीच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे कंपनीबाबत आता कोणतीही प्रक्रिया आमच्याबाजुने करता येत नाही. कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बँकेला ईडीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलावे लागेल. कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. त्यामुळे नोटीस पाठवल्याचा वेगळा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नसल्याचेही भुजबळांनी स्पष्ट करीत पुढील वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा बँकेने बड्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्हा बँकेशी निगडीत सर्वच पक्षाच्या बड्या राजकीय नेत्यांकडे बँकेची कोट्यवधी रूपयांची थकबाकी आहे. बँकेची पत घसरली असून, याचा फटका जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना बसतो आहे. कर्ज वसुलीसाठी थेट ईडी अधिकाऱ्यांशी बोलावे लागेल, या भुजबळांच्या प्रतिक्रियेवर जिल्हा बँकेचे प्रशासन काय भुमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.