Girish Mahajan  Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik News : नाशिकचा 500 कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती! पालकमंत्री गिरीश महाजनांच्या बैठकीला मुहूर्तच लागेना

Nashik District Planning Committee Meeting Still Pending : जिल्हा नियोजनचे तब्बल 500 कोटींचे प्रस्ताव रखडले आहेत. जिल्ह्याला पालकमंत्री लाभल्यानंतरही बैठकीला मुहूर्त लागत नसल्याने निधी परत जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Ganesh Sonawane

Nashik District Planning Committee : नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळूनही जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या निधीच्या नियोजनाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत निधी नियोजनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास निधी परत जाण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तब्बल दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नाशिकला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या रूपाने पालकमंत्री मिळाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विकासकामांना पुन्हा वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अद्याप पार पडलेली नाही. त्यामुळे निधी उपलब्ध असतानाही त्याच्या विनियोगाचे नियोजन करताना प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

राज्य सरकारकडून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्ह्याला एकूण १ हजार ५५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण विकासकामांसाठी ९६५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एकीकडे, सिंहस्थ-कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्रपणे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असल्याने सर्वसाधारण ९६५ कोटींच्या निधीतूनही जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नोव्हेंबरचा निम्म्याहून अधिक कालावधी उलटूनही सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन अद्याप बाकी आहे.

विविध शासकीय विभागांनी विकासकामांचे सविस्तर आणि परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीसमोर सादर करावेत, यासाठी सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत निश्चित केली आहे. मात्र, समितीची बैठक लांबणीवर पडणे आणि शासकीय यंत्रणांकडून प्रस्ताव सादर करण्यास होणारा विलंब यामुळे निधीच्या नियोजनाचे आव्हान निर्माण झाले आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास जिल्ह्याचा निधी परत जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्याला प्राप्त निधी शंभर टक्के खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच भाग म्हणून विविध शासकीय यंत्रणांना त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव वेळेत सादर करावे म्हणून नियोजन विभाग पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, अद्यापही त्यास पाहिजे तसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने ३० नोव्हेंबरनंतर निधी नियोजनासाठी मुदतवाढ दिली नाही, तर जिल्ह्याला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT