Nashik News; पिंपरी चिंचवडला न्याय, नाशिकवर करवाढीचा अन्याय का?

नाशिक : (Nashik) महापालिकेचे (NMC) तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी नाशिककरांवर लादलेली करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय महासभेने घेतल्यानंतरही तो ठराव शासनाकडे (Maharashtra) न पाठवता दप्तरी दाखल केल्याने या संदर्भात शासनाची भूमिका काय, या संदर्भात उच्च न्यायालयात (High Court) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारची कोंडी झाली असून, २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मागण्यात आली आहे. (NMC may came in trouble on Property tax hike issue)

२०१७ व १८ या कालावधीत नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे वादग्रस्त अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे होती. मुंढे यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी करवाढीचा निर्णय घेतला. परंतु करवाढ करताना अवाजवी प्रकारची वाढ झाली. २०१८ पूर्वी महापालिकेकडून निवासी, अनिवासी व वाणिज्य अशा तीन प्रकारात करांची आकारणी होत होती.

महापालिकेचा वाणिज्य हा प्रकार वगळून निवासी व अनिवासी असे दोनच प्रकार ठेवण्यात आले. निवासी प्रकारात चारपट, तर अनिवासी प्रकारात जवळपास २० पटींनी करवाढ झाली. घराभोवती असलेल्या मोकळ्या जमिनीसह शेतीवरही कर आकारणी करण्यात आली. करवाढ विरोधात मोठा आगडोंब उसळल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या महासभेने मुंढे यांचा करवाढीचा आदेश क्रमांक ५२२ फेटाळला.

सदरचा आदेश फेटाळल्यानंतर नियमानुसार आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे सदर ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठवणे बंधनकारक आहे. सदरचा ठराव विखंडित करायचा की नाही, याचा निर्णय राज्य शासनाकडून होतो. त्यानंतर त्याचे रूपांतर आदेशात होते. परंतु मुंढे यांनी महासभेचा करवाढ फेटाळण्याचा ठराव शासनाकडे न पाठवता दप्तरी दाखल केला. या विरोधात अपक्ष नगरसेवक गुरमित बग्गा, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे व माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संदीप शिंदे न्यायालयाकडे बाजू मांडत आहे. दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या दाव्यावर सुनावणी सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने भूमिका मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली. २ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला परवानगी दिली आहे.