Nashik land accusation Scam News : विविध घोटाळ्यांनी नाशिक सध्या चर्चेत आहे. आता नगररचना विभागाच्या गैर कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एका नव्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात देवेंद्र पाटील या सामाजिक कार्यकर्ता आणि अभियंत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका देवेंद्र उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाटील यांना सहाय्य केले. यामध्ये शेती क्षेत्रातील जमिनीला निवासी क्षेत्रातील दर देऊन सुमारे 80 ते 100 कोटींचा घोटाळा केल्याचे नमूद आहे.
विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एक घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी मदत केली, हे आगळे वेगळे उदाहरण म्हणून याचिकाकडे पाहिले जाते. ही याचिका दाखल करून नाशिक शहरात झालेली लूट उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करू शकलो असा दावा पाटील यांनी केला आहे.
नगररचना विभागाने म्हसरूळ येथील जमीन क्रीडांगणासाठी आरक्षित केली. हे आरक्षण दाखविताना देखील संबंधित जमीन शेती क्षेत्रात असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र काही बांधकाम व्यवसायिकांनी 2008 ते 2017 या कालावधीत ही जमीन खरेदी केली आहे.
जमीन खरेदी करताना नगररचना विभागाकडून पोट खराबा आणि अन्य कारणे दाखवून त्याचे मूल्यांकन कमी केले होते. त्यात या बांधकाम व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सवलती मिळाल्या. नगररचना विभागाने त्यांना मदत होईल यासाठी काम केले.
पुण्याचे नगर रचना संचालक कार्यालय आणि नाशिकच्या सहाय्यक संचालक कार्यालयाने संगनमताने हा घोटाळा (Scam) केल्याचा आरोप याचिकेत आहे. त्यानुसार क्रीडांगणासाठी शेती क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहित करण्यात आली.
या जमिनीला निवासी क्षेत्राचे दर देण्यात आले. शेती क्षेत्राचा दर 1380 रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. प्रत्यक्षात निवासी क्षेत्राचा दर 6,900 रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर देण्यात आला आहे.
यामध्ये शासनाचे 80 ते 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या निमित्ताने नाशिकचा (Nashik) एक मोठा टीडीआर घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धक्कादायक प्रकरणात कोण कोण अडकणार याची उत्सुकता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.