Nashik politics: विधिमंडळात नाशिकची फौज; चार मंत्री अन् १० आमदार! पदरात काय पडले?

📝 3 महत्वाचे मुद्दे (Summary)

1. नाशिक जिल्ह्याची मजबूत उपस्थिती: 4 मंत्री आणि 10 आमदारांच्या नेतृत्वात नाशिक जिल्ह्याने पावसाळी अधिवेशनात उपस्थिती नोंदवली, मात्र आदिवासी भागांतील प्रश्न अनुत्तरित राहिले, विशेषतः बिऱ्हाड मोर्चा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न.

2. शहरी आमदारांचा प्रभावी सहभाग: पाणीपुरवठा आणि महापालिका कंत्राटी घोटाळ्यांसह शहरातील प्रश्न शहरी आमदारांनी ठामपणे मांडले; मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी काही आश्वासने दिली, पण अनेक बाबी प्रलंबित राहिल्या.

3. कोकाटेंवर चर्चा आणि वाद: कृषिमंत्री कोकाटे यांनी पीक विमा प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतली, पण "रमी" गेम प्रकरणामुळे ते विरोधकांच्या टीकेचे धनी ठरले; विरोधाभासी भूमिका आणि अफवा अधिवेशनाच्या चर्चेचा भाग ठरल्या.

Nashik News: नाशिकचे सर्वच्या सर्व आमदार सत्ताधारी, त्यात चार शहरी आणि चार आदिवासी सोबत चार मंत्री. पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या बिऱ्हाड मोर्चा, हनी ट्रॅप, महापालिका कंत्राटी कामगारांचा घोटाळा हे विषय चर्चेला आले. मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाड, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे चार मंत्री आणि सोबतीला १० दमदार आमदार. असे विधिमंडळात नाशिकची फौज होती.

पावसाळी अधिवेशनात यातील ग्रामीण भागातील आणि विशेषता आदिवासी मंत्र्यांना आपले प्रश्न सोडविण्यात यश आले असे म्हणता येणार नाही. हे आमदार आणि मंत्री धावपळ करीत राहिले मात्र आदिवासी बिऱ्हाड मोर्चाचा प्रश्न त्यांना सोडवता आला नाही. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी कंत्राटी कामगार नियुक्तीच्या प्रेमात पडले. त्यांचे कंत्राटदार प्रेम आणि बारा दिवस रस्त्यावर बसलेल्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा प्रश्न पोहोचला नाही.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांपैकी कर्जमाफी आणि पीक विमा यावर विरोधकांनी सरकारला घेरले. राज्य सरकारने कर्जमाफीचा प्रश्न समिती नियुक्त करण्याची घोषणा करून त्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली. पिक विम्याच्या प्रश्नावर मात्र कृषिमंत्री कोकाटे यांनी जोरदार बॅटिंग केली. विरोधकांचे सर्वच चेंडू परतवून लावत त्यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडला. त्यातून शेतकऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय झाला.

पावसाळी अधिवेशनात शहरातील देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले आणि सरोज अहिरे या चारही सत्ताधारी आमदारांनी आपले प्रश्न जोरकसपणे मांडले. विशेषतः नाशिक महापालिकेतील पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळा या निमित्ताने चर्चेत आला. कंत्राटी कामगार व त्यांच्या वेतनातील कंत्राटदाराकडून होणारा घोटाळा हा प्रश्न आमदार फरांदे आणि ढिकले यांनी लावून धरला.

भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे वेळेत न भरल्याने या कंत्राटदाऱ्याला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र देवस्थान इनाम जमिनीचामंत्री चार गावांचा प्रश्न व त्यावर ठोस निर्णय करून घेण्यात आमदार अहिरे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले नाही. महसूल मंत्री याबाबत स्वतःच गोंधळलेले वाटले.

महापालिकेशी संबंधित नाशिक शहराच्या प्रश्नांवर शहरी आमदारांनी केलेला पाठपुरावा त्यांच्या होमवर्कचा परिणाम असल्याचे दिसले. त्या तुलनेत ग्रामीण भागातील आमदारांचे प्रयत्न किंवा विधिमंडळातील कामकाज लक्षवेधी करता आले असते. याबाबत फारशी चर्चाही होऊ शकली नाही.

शेतीचे पावसामुळे झालेले नुकसान, खड्ड्यांतून निर्माण झालेल्या समस्या आणि केंद्र शासनाची कांदा खरेदी आणि नुकसान याबाबत शेतकरी वारंवार उपस्थित करीत होते. त्यावर राज्य शासनाकडून ठोस उपाय योजना होऊ शकली नाही. महापालिकेत कंत्राटी कामगार नियुक्त केल्याने होणारे गैरव्यवहार, घोटाळा याबाबत जोरकस चर्चा आमदारांनी केली.

त्याचवेळी राज्यभरातील आश्रम शाळांत दहा ते बारा वर्ष कार्यरत १९७१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाने घरी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे बाह्य स्त्रोत म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केल्या जाणार आहेत. त्यात शासनाला ५० कोटींचा भुर्दंड बसेल. महापालिका आणि आदिवासी आश्रम शाळा यांना राज्य शासनाने भिन्न नियम कसे लावले?. महापालिकेच्या कंत्राटी पद्धतीला विरोध आणि आदिवासी शिक्षकांबाबत पाठिंबा असे दुहेरी धोरण राज्य शासनाचे दिसून आले.

यासंदर्भात मंत्री झिरवाळ यांनी बरीच धावपळ केली. नितीन पवार, हिरामण यांसह अन्य आमदारांनी त्यात खूप रस घेतला. मात्र भाजपचे आदिवासी आमदार दिलीप बोरसे यांची भूमिका समजली नाही. पावसाळी अधिवेशन आणि आदिवासींचा बिऱ्हाड मोर्चा एकाच वेळी सुरू होता. शेवटपर्यंत हा प्रश्न सुटला नाही. या मोर्चाचे आता पुढे काय होणार? हा प्रश्न हा निर्णय आहे.

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा एकदा विरोधकांच्या रडारवर आले. त्यांच्याबाबत आणखी एक अफवा पसरवली गेली.कोकाटे यांनी मोठे पातक केले असे काहीच नव्हते. मात्र राज्यस्तरावर आणि नाशिकला स्थानिक पातळीवरही मंत्री म्हणून त्यांचे हितचिंतक कमी पडले, हे मात्र नक्की.

कृषिमंत्री कोकाटे मोबाईलवर सर्फिंग करताना रमी चे पत्ते पाहत असल्याचा व्हिडिओ आमदार रोहित पवार यांनी व्हायरल केला. त्यावर नेटकरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. कोकाटे यांनी पावसाळी अधिवेशनात पीक विम्याचे प्रश्नावर जोरदार बॅटिंग केली. जंगली रमी यातून तेही वादात सापडले.

• कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा एकदा विरोधकांच्या जाळ्यात

• हनी ट्रॅप प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागलाच नाही

• बहुचर्चित आदिवासी बिऱ्हाड मोर्चाची अधिवेशनात चर्चाही नाही

• महापालिकेच्या कंत्राटी कामगार आणि पाणीपुरवठा योजनेचा आमदारांकडून पंचनामा

• कृषी पिक विमा प्रश्नावर माणिकराव कोकाटे यांचे विरोधकांना सडेतोड उत्तर

• देवयानी फरांदे, राहुल ढिकले यांनी महापालिकेला उघडे पाडले

1. प्रश्न: पावसाळी अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्याची किती प्रतिनिधित्व होते?
   उत्तर: 4 मंत्री आणि 10 आमदार मिळून 14 लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

2. प्रश्न: आदिवासी बिऱ्हाड मोर्च्याचे काय झाले?
   उत्तर: मोर्च्याचा प्रश्न शेवटपर्यंत सुटला नाही.

3. प्रश्न: कृषिमंत्री कोकाटेंनी कोणत्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली?
   उत्तर: पीक विमा योजनेबाबत त्यांनी ठाम भूमिका घेतली.

4. प्रश्न: नाशिकच्या शहरी आमदारांनी कोणता मुद्दा प्रभावीपणे मांडला?
   उत्तर: महापालिका कंत्राटी घोटाळा व पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ठामपणे मांडला.