Nashik News : नाशिकमध्ये पुढील वर्षी कुंभमेळा असून त्यापार्श्वभूमीवर प्रस्तावित रिंगरोडसाठी मोजणी करताना मुंगसरा गावात शनिवारी दि. २ सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांनी महिला व शेतकऱ्यांना मारहाण केली. थेट घरात घुसून महिलांना धक्काबुक्की करत हात धरुन बाहेर काढल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
महिला व शेतकऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांचे तातडीने निलंबन करीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन अटक करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. यावेळी मंगळवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याविषयावर चर्चा केली जाईल. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग्य तो निर्णय घेतील असे आश्वासन मंत्री महाजन यांनी शेतकऱ्यांना दिलं आहे.
मातोरी- मुंगसरा गावात पोलिस प्रशासनाच्या बंदोबस्तात प्रांताधिकारी दत्ता हे रिंगरोडच्या मोजणीसाठी गेले होते. यावेळी महिला व शेतकऱ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि. ४) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केलं.
यानंतर आंदोलनकर्त्यांबरोबर मंत्री महाजन यांनी बैठक घेत चर्चा केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी झालेला गोंधळ व मारहाणीचे व्हिडीओ महाजन यांना दाखवत आपले गाऱ्हाणे मांडले व कारवाईची मागणी केली.
रिंगरोडचे प्रकरण न्यायालयात असताना मोजणी केलीच कशी? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. मोजणीच्या नावाखाली पोलिसांना पुढे करून शेतकरी व महिलांवर लाठीहल्ला करणारे प्रांताधिकारी दत्ता यांना निलंबित करावे, तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांच्याबद्दल शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची सर्व माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली जाईल. मी स्वतः मंगळवारी (दि. ५) मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात कारवाईची मागणी करेल असा शब्द महाजन यांनी शेतकऱ्यांना दिला. शेतकऱ्यांवर कोणतही दडपशाही करु नये असे शासनाचे आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रातांधिकाऱ्यांची वर्तणूक, शेतकऱ्यांशी बोलायची भाषा ही आयएएस अधिकाऱ्यांना शोभणारी नाही, असे महाजन यावेळी म्हणाले. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सखोल चौकशी केली जाईल आणि आठवडाभरात अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती महाजन यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता आता प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मार्ग बदलावा...
दरम्यान रिंगरोडचा मार्ग मातोरी व मुंगसरा गावातील शासकीय गावठाण भागातून नेल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. त्या अनुषंगाने प्रकल्पाच्या मार्गातील बदलाबाबत विचार व्हावा, असे साकडे शेतकऱ्यांनी मंत्री महाजन यांना घातले.
दरम्यान यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, प्रांताधिकाऱ्यांबद्दल काही तक्रार असल्यास ती शेतकऱ्यांनी रीतसर नोंदवावी. उच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असले तरी कोणत्याही कार्यवाहीस स्थगिती नसल्याने दोन्ही गावांतील मोजणी पूर्ण केली गेली. गावठाण पडीक भाग डोंगराळ व वन विभागाच्या हद्दीत असून, तेथे बिबट्याचा कॉरिडॉर असल्याने तेथून मार्ग नेणे शक्य नाही. काही तक्रारी असल्यास १९ क्रमांकाची नोटीस बजावल्यावर शेतकऱ्यांना हरकती घेता येतील असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
सुनावणीकडे लक्ष
तर रिंगरोड भूसंपादनाबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी (दि. ४) सुनावणी झाली. या वेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने निर्णय बुधवार (दि. ६)पर्यंत राखून ठेवला आहे. न्यायालय आता काय निर्णय देते, त्यावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांसह प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.