Nashik ZP : ओमकार पवारांनी करुन दाखवलं, 'त्या' 263 बालकांचे आयुष्य बदलले, सीईओ झाल्यावर हाती घेतलेला पहिलाच उपक्रम यशस्वी

Nashik News : ओमकार पवार यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी म्हणून ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी पदभार स्वीकारला. सीईओ ओमकार पवार यांनी एका चांगल्या व अभिनव उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली. नाशिक जिल्ह्याला कुपोषण मुक्त करण्यासाठी त्यांनी कुपोषण मुक्तीचा संकल्प करत 412 बालकांचे पालकत्व अधिकाऱ्यांना देण्याची अभिनव संकल्पना मांडली.

या उपक्रमानुसार नाशिक जिल्ह्यातील तीव्र कुपोषित अशा 412 बालकांचे पालकत्व अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले. त्याची सुरुवात स्वत:ओमकार पवार यांनी स्वत:पासून केली होती. या उपक्रमांतर्गत सीईओ ओमकार पवार यांनी स्वतः 'पोषण दूत' बनत दीपक गोरख पिंपळके या वैष्णवनगर येथील कुपोषित बालकाचे आरोग्य सुधारण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

सीईओ ओमकार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या पोषणदूत योजनेला मोठे यश मिळाले आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत जिल्ह्यातील २६३ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक -एक कुपोषित बालक दत्तक घेण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. विशेष गोष्ट ही की, त्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतील एक रुपयाही खर्च न झाल्याने ही योजना खऱ्या अर्थाने कुपोषित बालकांसाठी पोषणदूत ठरली आहे.

६ ऑगस्ट २०२५ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ओमकार पवार यांनी हा पहिलाच उपक्रम हाती घेतला होता. १५ ऑगस्ट २०२५ ला पोषणदूत ही योजना सुरु करण्यात आली होती. प्रत्येक अधिकाऱ्याला एक बालक दत्तक देण्यात आले होते. शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील या बालकांच्या आरोग्याची आणि संगोपनाची पूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली.

संबधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून किमान एक वेळा तरी दत्तक घेतलेल्या बालकाच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस करणे, अडचणींची सोडवणूक करणे तसेच भेटीदरम्यान बालकांसाठी आवश्यक औषधे आणि पोषक आहारही देण्यात येत असल्याने या उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. विविध विभागांचे एकूण ३४५ अधिकारी व कर्मचारी एकाचवेळी या मोहिमेत उतरले होते. भविष्यात याची व्याप्ती आणखी वाढविणार आहोत अशी माहिती सीईओ ओमकार पवार यांनी दिली आहे.

आरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप पाटील व त्यांच्या कार्यालयाने समन्वय साधत ही मोहीम संयुक्तपणे राबविली. या उपक्रमांतर्गत बालकांचे नियमित वजन तपासणे, त्यांना आवश्यक पोषक आहार व औषधे वेळेवर उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात आला. शासकीय यंत्रणेच्या प्रयत्नांना अधिकाऱ्यांची साथ मिळाल्यामुळे या मोहिमेला गती मिळाली. परिणामी आतापर्यंत २६३ बालके कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडली आहेत, तर ‘अतितीव्र कुपोषित’ गटातील ४८८ बालकांची प्रकृती सुधारून ते मध्यम कुपोषित श्रेणीत आले आहेत. कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यासाठी दोन वेळा विशेष मोहीमही राबविण्यात आली. या मोहिमेत ५४३ बालके आढळून आली असून, त्यांच्या पुढील देखरेखीची जबाबदारी ग्रामसेवक आणि शिक्षकांवर सोपविण्याची तयारी सुरू आहे.

साध्या सीईओ सारखी योजनाही साधीच

नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांची ग्रामीण व शेतकरी पार्श्वभूमी असून त्यांचा साधेपणा हा लोकांना विशेष भावतो. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला पदाचा अभिमान त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात कुठेही जाणवत नाही. त्यांनी कुपोषण निर्मुलनासाठी पोषण दूत योजना जाहीर केल्यानंतर यातून काय निष्पन्न होणार अशीच प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटली होती. यापूर्वी जिल्हापरिषदेने कुपोषण मुक्ततेसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केलेला असताना कुपोषण जैसे थे आहे तेथे या पोषण दूत योजनेने काय होणार, असे बोलले जात होते. मात्र, आता पाच ते सहा महिन्यानंतर जिल्हापरिषदेच्या निधीतील एक रुपया ही खर्च न होता २६३ बालके कुपोषण मुक्त झाल्याने ही योजना सीईओ पवार यांच्यासारखी साधी असली तरी परिणामकारक आहे अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.