Nashik ZP elections : राष्ट्रवादीला थोपवणं अवघड, तीन पक्ष एकत्र आले तरच टक्कर

Nashik ZP elections : २०१७ च्या निवडणुकीत नाशिक जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांनी आघाडी घेत सत्ता स्थापन केली होती. मात्र गेल्या साडेतीन वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक उलथापलथी झाल्या. शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरी झाली. दोन्ही पक्ष विभागले जाऊन त्याचे चार पक्ष झाले. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रभाव असला तरी बदलेल्या समीकरणांमुळे या पक्षांना आता स्वबळावर सत्ता मिळवणे अवघड होईल, अशी स्थिती आहे.

त्यात महायुतीमधील व महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास राष्ट्रवादीचं (अजित पवार गट) पारडं जरा जड आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जिल्ह्यातील सर्वाधिक सात आमदार आहे. त्याच ताकदीवर राष्ट्रवादीला सत्ता मिळवणे शक्य आहे. त्यामुळे विरोधकांना राष्ट्रवादीला टक्कर देण अवघड आहे. उर्वरित पक्ष म्हणजे शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेस यांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतल्यासच राष्ट्रवादीला टक्कर देणे शक्य होईल.

२०१७ च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे ७३ गट होते. आता जिल्हा परिषदेत यंदा एकूण ७४ गट निश्चित झाले आहेत. गटरचना निश्चित झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. सप्टेंबर महिन्यात आरक्षण जाहीर होणार आहे. त्यात यावेळी शासनाने यापूर्वीचे सूत्र रद्द करून नवे धोरण अवलंबले आहे. या बदलामुळे आधीचा आरक्षित गट पुन्हा आरक्षित होऊ शकतो, तर अपेक्षित गट खुल्या प्रवर्गात येण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, सोडतीनंतरच खरी निवडणूक रणधुमाळी दिसून येईल. साधरण डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर पालिका आणि महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजेल.

जिल्हा परिषदेसाठी यंदा एकूण ७४ गटांची संरचना निश्चित करण्यात आली आहे. यापैकी २९ गट अनुसूचित जमातीसाठी आणि ५ गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवले जाणार आहेत. तर मागासवर्गीय (ओबीसी) व खुल्या गटासाठी प्रत्येकी २० जागा उपलब्ध राहतील. या एकूण जागांपैकी अर्ध्या जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने महिला सदस्यांचा सहभाग स्वाभाविकपणे अधिक राहणार आहे.

मे २०२२ नंतर कोणतीही निवडणूक न झाल्यामुळे तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करून नवीन आरक्षणाचे सूत्र निश्चित केले आहे. त्यानुसार गटांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमावर ठरणार आहे.

आदिवासीबहुल तालुके ठरणार महत्त्वाचे

अनुसूचित जमातीसाठी एकूण २९ गट आरक्षित ठेवताना लोकसंख्या जास्त असलेल्या गटांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे सुरगाणा, कळवण, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी या तालुक्यांतील बहुतेक गट अनुसूचित जमातीच्या खात्यात जाण्याची शक्यता जवळपास निश्चित झाली आहे.

यानंतर अनुसूचित जातींसाठी पाच गट आरक्षित होतील. उर्वरित ४० गट ओबीसी व खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव होतील. त्यामुळे नाशिक, निफाड, चांदवड, नांदगाव, मालेगाव, येवला आणि सिन्नर तालुक्यांमध्ये खुल्या किंवा ओबीसी प्रवर्गाला संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

याआधीच्या आरक्षण पद्धतीनुसार निफाड तालुक्यातील गट मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र नव्या सूत्रामुळे तेथील इच्छुकांना दिलासा मिळून त्यांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या आहेत.