नाशिकच्या ४ आमदारांवर लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईचे संकट?

नाशिक : शहरात (Nashik) पोलिस व जिल्हा प्रशासनात अधिकारांवरून पत्राच्या माध्यमातून एकमेकांवर आसुड ओढले जात असतानाच आता त्यात सहकार (Cooperative) विभागाची भर पडली आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (NDCC Bank) आजी-माजी संचालक लोकसेवक या संज्ञेत मोडत असल्याने, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमाचा आधार (ACB) घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे पत्र सहकार विभागाने काढले आहे. यामध्ये चार आमदारांचा समावेष असल्याने त्यातून आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (Nashik News Updates)

शेतकऱ्यांची बॅंक असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बॅंकेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. फर्निचर, नोकरभरती, सीसीटीव्ही अशा घोटाळ्यांमुळे बॅंकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याने आजी-माजी संचालकांच्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी होण्याची मागणी होत होती.

सहकार विभागाकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई होत नसल्याने लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, राजकीय वजन वापरले जात असल्याने चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून परवानगी दिली जात नव्हती.

यासंदर्भात डॉ. गिरीश मोहिते यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सहकार पणन व वस्रोद्योग विभागाने विधी विभागाकडून मत मागविले. सहकार विभागाला प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम २ (क) नुसार लोकसेवक संज्ञेत मोडतात. नागपूर जिल्हा बॅंकेच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सहकार विभागाचे निबंधक संचालक मंडळाच्या सदस्याला काढून टाकण्यासाठी सक्षम अधिकारीही असल्याने संचालक मंडळाच्या सदस्यांविरुद्ध आरोप असलेल्या गुन्ह्याची तपासणी करण्याची परवानगी ते देवू शकतात, असे मत नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे सहनिबंधकांनी संचालक मंडळाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १७ अ नुसार चौकशीसाठी परवानगी देण्याची कारवाई करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्याचे पत्र महाराष्ट्र शासनाचे विशेष कार्यासन अधिकाऱ्यांनी काढले आहे.

आता लाचलुचपतचे संकट

अनियमित कामकाजामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणाचा ठपका ठेवत कलम ८८ अंतर्गत बॅंकेचे २९ माजी संचालक व १५ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सुचना देण्यात आल्यानंतर सहकार विभागाकडे धाव घेत स्थगिती मिळवली होती. आता लाचलुचपत विभागाचे संकट समोर उभे राहिले आहे.

---