Vijaykumar Gavit: नवीन अंगणवाडींचे बांधकाम पूर्ण करा!

नंदुरबार : नव्याने (New trible nursury school) मंजुरी मिळालेल्या अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम प्राधान्याने पूर्ण करावे. असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास (Trible Devolopment) मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांनी आज दिले. नवसंजीवनी योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली बिरसा मुंडा सभागृहात झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. (Minister Vijaykumar Gavit take a review of trible devolopment schemes)

बैठकीस खासदार डॉ. हीना गावित, आमदार आमश्या पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष, मीनल करनवाल, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, कृष्णा राठोड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गोविंद चौधरी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार आदी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, येत्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील प्रलंबित नवीन अंगणवाडीचे कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. कामे करताना ती दर्जेदार असावीत. शाळा, अंगणवाडी, आश्रमशाळा इमारत, नवीन शौचालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्या संबंधित विभागाने ताब्यात घ्याव्यात, जेणेकरुन बांधकामाबाबत येणाऱ्या तक्रारी उद्भवणार नाही. इमारतीमध्ये विद्युत व्यवस्था, सोलर पॅनल, शौचालयाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी यांचा प्राधान्याने विचार करावा.

अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,आश्रमशाळा पर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. विहित कालावधीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी. दुर्गम भागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍ती रद्द करुन दहा वर्षांपेक्षा दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियमानुसार बदली करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिलेत.

येत्या दोन वर्षात दुर्गम भागात बारमाही नवीन रस्ते तयार करण्यासाठी सर्व्हेक्षण करुन त्याचा परिपूर्ण आराखडा सादर करावा. जिल्ह्यातील स्थलांतर कमी करण्यासाठी नागरिकांना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विविध योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

कुपोषणासाठी उपाययोजना करा

खासदार डॉ. गावित म्हणाल्या, महिला बाल विकास विभाग व आरोग्य विभागाने आपसांत नियमित समन्वय साधावा. पोषण पुनर्वसन केंद्रातील बालक कुपोषणमुक्त झाल्यानंतर तो पुन्हा कुपोषित होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करुन अशा बालकांची आरोग्य यंत्रणेने नियमित तपासणी करावी असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत अमृत आहार योजना, बुडीत मजुरी, मातृत्व अनुदान, रोजगार हमी योजना, शालेय पोषण आहार व विद्युत विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

---