Niphad Politics : ड्रायपोर्टचे १०८ कोटी रुपये कोणाचे...निसाका कर्मचाऱ्यांचा एल्गार!

Niphad Politics on Sugar : चार वर्षांची राजकीय अडथळ्यांची शर्यत पार करीत निफाडचा ड्रायपोर्टचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. मात्र, पोर्टच्या या जागेचे शासनाने दिलेल्या पैशांतून बँकेने निफाड कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन द्यावे, यावरून नवे राजकारण सुरू झाले आहे. (Niphad Sugar Factory & NDCC Bank clashesh on dry port land payment)

यासंदर्भात निफाड (Niphad) साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी (Nashik) साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सलग तीन दिवसांपासून हे उपोषण (Agitation) सुरू असल्याने राजकीय नेत्यांची मात्र कोणाची बाजू घ्यावी यावर कोंडी झाली आहे.

याबाबत संघटनेचे नेते, बी. जी. पाटील यांनी कामगारांना गेली अनेक वर्षे वेतन मिळालेले नाही. त्यांची बँक खाती जिल्हा बँकेतदेखील आहेत. ड्रायपोर्टसाठी कारखान्याची जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने त्याचे १०८ कोटी रुपये जिल्हा बँकेला वर्ग केले आहेत.

बँकेने हा निधी आपल्या कर्ज खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्व निधी बँकेने न घेता साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांचादेखील विचार करावा. या निधीतून कर्मचाऱ्यांच्या ठेवी तसेच वेतनाचे पैसे अदा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीवर होऊ घातलेल्या ड्रायपोर्टसाठीच्या जमीन विक्रीतून उपलब्ध होणाऱ्या रक्कम रुपये १०८ कोटींमधून कामगारांची थकीत ८१ कोटी देणी अदा करण्यासाठी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने किमान ५० टक्के रक्कम द्यावी, यासाठी कामगारांनी साखळी उपोषण सुरू केले.

जिल्हा बँकेकडून पैशांचे योग्य वाटप होण्यासाठी कामगार संघटनेने तातडीने कोर्टात कॅव्हेट दाखल करून कामगारांच्या संमतीशिवाय पैशांचे वाटप करू नये, असा मनाई हुकूम आणावा, असे गायके यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी झालेल्या सभेत कामगार संघटना पदाधिकारी व कामगारांनी रास्ता रोको, तहसील कार्यालय, जिल्हा बँक नाशिक कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.