Malegaon News: मालेगाव जिल्ह्यात कळवणचा समावेश नको

कळवण : मालेगाव (Malegaon) जिल्हा करा; परंतु आमच्या कळवण (Kalwan) आदिवासी (Trible) तालुक्याचा त्यात समावेश करू नका. कळवण आदिवासी जिल्हा निर्माण व्हावा व आदिवासींचा विकास व्हावा, असे शासनाला वाटत असेल तर आदिवासी जनतेची मागणी लक्षात घेवून कळवण आदिवासी जिल्हा निर्मिती शासनाने करावी. परंतु, नियोजित मालेगाव जिल्ह्यात कळवणचा समावेश करू नये, अशी मागणी आमदार नितीन पवार (Nitin Pawar) यांनी केली आहे. (Nitin Pawar deemand for Kalwan Trible District)

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना याबाबत निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शासनाने कळवण तालुक्यातील जनतेच्या भावना लक्षात घ्याव्यात. शासनस्तरावर तालुक्यातील ग्रामपंचायत व विविध सहकारी संस्थांचे ठराव, सर्वपक्षीय पदाधिकारी व ग्रामस्थांचे निवेदन असलेला प्रस्ताव दाखल केला आहे.

नियोजित मालेगाव जिल्हा निर्मितीला आमचा कुठलाही विरोध नाही. कळवण या आदिवासी तालुक्याचा नियोजित मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करू नये, अशी विनंती त्यात केली आहे. मालेगाव जिल्हा निर्मितीला खीळ घालण्याचा माझा व माझ्या तालुक्यातील जनतेचा कुठलाही प्रयत्न नसून शासनाने कळवण तालुका वगळून मालेगाव जिल्हा करावा, अशी आपली प्रमुख मागणी आहे.

कळवण विधानसभा मतदारसंघाशी निगडीत असलेला देवळा बिगर आदिवासी तालुका वगळून कळवण- सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघ तयार केला. त्यामुळे कळवण व सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासी पुन्हा जवळ आले आहे. शासनाने लोकसभा व विधानसभा पुनर्रचनेत स्वतंत्र आदिवासी तालुके एकत्र करून राखीव मतदार संघ तयार केले. मग, स्वतंत्र आदिवासी तालुके मिळून आदिवासी जिल्हा निर्मिती का करीत नाही, असा सवाल आमदार नितीन पवार यांनी करून कळवण आदिवासी जिल्हा करावा, अशी मागणी केली आहे.

दिवंगत मुंडे यांच्या निर्णयाची आठवण

राज्यात भाजप- शिवसेना युतीच्या राज्यात तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष दिवंगत ए. टी. पवार हे आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कळवण आदिवासी जिल्हा निर्मितीची मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी कळवण आदिवासी जिल्हा निर्मितीला हिरवा कंदील दिला होता. या निर्णयाचे आदिवासी जनतेने स्वागत केले होते. याची आठवण करून देत शासनाने कळवण आदिवासी जिल्हा करावा, अशी मागणी आमदार पवार यांनी केली आहे.

....