महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती

नाशिक : इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण (OBC Reservation) देण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) विधिमंडळात विशेष कायदा केला. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रियाच थांबली. त्यामुळे या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर पुढील आठवड्यापर्यंत सुनावणी होईल. न्यायालयाने राज्य शासनाचा आदेश रद्द केल्यास तत्काळ निवडणूक होतील. त्यामुळे प्रचार थांबवून घरी बसलेल्या अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून राज्य सरकारला फटकारले. ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने विधिमंडळात कायदा करून निवडणूक आयोगाचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले. त्या दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू करताना प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडादेखील जाहीर केला. विधिमंडळातील कायद्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, राज्य विधी मंडळाच्या निर्णयाविरोधात सात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यात घटना महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मे अखेर निवडणुक?

सर्वोच्च न्यायालयाने सात याचिकांवर सुनावणी देताना राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास तातडीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा अधिकार जातील. राज्य निवडणूक आयोगाकडे यापूर्वीच प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेता येत नसल्याने मे पूर्वीच प्रक्रिया पार पाडल्या जातील, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडेच अधिकार स्वतःकडे घेतले असले तरी महापालिकेने यापूर्वीच्या सूचनेनुसार तयारी केली आहे. कुठल्याही सूचनेची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची तयारी आहे. निवडणुकीसाठी साडेचारशे विभागांकडून दहा हजार कर्मचारी मागविण्यात आले.

---