`ओबीसी` समाज कायमस्वरूपी राजकीय आरक्षणाला मुकण्याची भिती!

नाशिक : राज्य मागासवर्ग आयोगाला इतर मागासवर्गीयांचा इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्यासाठी साडेचारशे कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी भाजपच्या सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे (Devyani Pharande) यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

आमदार फरांदे म्हणाल्या, राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतीच ८६ नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली, परंतु या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीसाठी कायमस्वरूपी आरक्षण दिले नाही तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा, अशा सूचना दिल्या.

याबाबतच्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते. परंतु वेळकाढूपणा केला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. या वेळी शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, संघटन सरचिटणीस प्रशांत जाधव, पवन भगूरकर, सुनील केदार, रोहिणी नायडू, अलका जांभेकर, वसंत उशीर, ऋषिकेश ठाणगावकर, भास्कर घोडेकर, फिरोज शेख आदी उपस्थित होते.

---