ओबीसी समाजास हक्कापासून वंचित ठेवून चालणार नाही

नाशिक : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) हा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका तसेच राजकीय परिस्थितीत कळीचा मुद्दा ठरला आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकारसाठी हा राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज या विषयावर होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीवेळी मांडावी लागेल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज श्री. भुजबळ, दिल्लीतील ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि अधिकाऱ्यांची दृक-श्राव्य बैठक झाली. यावेळी श्री. भुजबळ बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. याबाबत न्यायालयात राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. दृक-श्राव्य बैठकीला खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार समीर भुजबळ, ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, ग्रामविकासचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सरकारी वकील ॲड राहुल चिटणीस, ॲड सचिन पाटील हे उपस्थित होते.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील सर्व बाबींची राज्य सरकार पूर्तता करेल अशी माहिती श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे श्री. रोहतगी, समता परिषदेतर्फे ज्येष्ठ विधिध पी. विल्सन आणि भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी इंटर्व्हेनरतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार आहेत. समीर भुजबळ यांनी रविवारी दिल्लीत श्री. विल्सन यांची भेट घेऊन चर्चा केली.ola

-----