Maharashtra onion crisis : कांद्याच्या दरांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. राज्यात कांद्याला अवघे 40 पैसे ते 3 रुपये प्रति किलो असा कवडीमोल भाव मिळत असताना, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर बाजार समितीत कांद्याला चक्क 1 रुपया प्रति किलो दर मिळाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता थेट केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
युवा किसान सामाजिक संस्थेने “कांद्याला योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेतीच्या जमिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नावावर करून देऊ,” असा संतप्त इशारा दिला आहे. यासाठी संस्थेने गुजराती भाषेत थेट पंतप्रधानांना पत्रही पाठवले आहे. या भूमिकेमुळे राज्यातील कांदा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, श्रीरामपूर (Shrirampur) बाजार समितीत कांद्याला फक्त 1 रुपया किलो दर मिळाल्याची माहिती मिळताच शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी कार्यकर्त्यांसह बाजार समितीत धडक दिली. यावेळी त्यांनी बाजार समिती प्रशासन आणि अडत्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत लिलाव प्रक्रिया बंद पाडण्याचा इशारा दिला.
“बाजार समितीत अधिकृत ग्रेडर आहे का?”, “लिलावाची सुरुवात किती रुपयांपासून झाली?”, “परवाना घेतलेले व्यापारी प्रत्यक्षात उपस्थित का नाहीत?”, असे सवाल करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच, शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या गैरहजर व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत आणि लिलावातील बोली बाजार समितीच्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच घेतली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या 12 रुपये 35 पैसे प्रतिकिलो खरेदीच्या आश्वासनाचीही आठवण करून दिली. “ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा कमी दराने खरेदी झाला, त्यांना फरकाची रक्कम मिळाली पाहिजे,” अशी मागणी संघटनेने केली. याशिवाय, नाफेडच्या माध्यमातून ‘लूज मार्केट’ सुरू करून गोणी खर्च वाचवावा, तसेच चांगल्या कांद्याला किमान 10 रुपये आणि कमी प्रतीच्या कांद्याला किमान 5 रुपये किलो दर मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास बाजार समिती आणि कांदा मार्केटचे कामकाज पूर्णपणे बंद पाडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
दरम्यान, श्रीरामपूर बाजार समितीचे सचिव साहेबराव वाबळे यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “पंक्चर कांद्याला बाजारात उठाव नसतो. हॉटेल व्यावसायिक किंवा परराज्यातील व्यापारीही असा माल घेत नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांच्या आग्रहाखातर त्या मालाला नाव ठेवले जाते. सरकारने 12.35 रुपये दराने खरेदीची घोषणा केली असली, तरी जिल्ह्यात अद्याप एकही खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही.” तसेच, बाजार समितीला थेट खरेदीचे अधिकार नसून नाफेड आणि फेडरेशनमार्फतच खरेदी होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.