Nashik ZP Corruption: शासनाला कोट्यावधींचा चुना, लेखापरिक्षणात राजरोस टक्केवारी!

Nashik ZP Corruption News: मार्चअखेर पुर्ण झालेल्या किंवा कंत्राटदारांना अदा केलेल्या धनादेशांच्या कामांचे लेखापरिक्षण सध्या सुरु आहेत. त्यातील बव्हंशी कामांचे कामांच्या परिपूर्ण गुणवत्ता परिक्षणांचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. याचा अर्थ कामांमध्ये गुणवत्ता नाही. मात्र सध्या सुरु असलेल्या लेखापरिक्षणात याबाबत सरळ सरळ टक्केवारी घेऊन लेखापरिक्षक त्यांनी पास करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रशासनाला याबाबत कल्पना असुनही त्यांनी डोळेझाक केल्याने शासनाच्या करोडोंच्या महसुलाला चुना लावण्याचे काम सुरु आहे. (Auditor deemands percentage from contractors for faulty reports)

जिल्हा परिषदेच्या (ZP) विविध विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाकडून (Audit) सध्या लेखा परीक्षण सुरू आहे. यात प्रत्येक कामाच्या फाईलचे लेखा परीक्षण करताना ठेकेदारांना फोन करून त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांच्या कामासाठी शंभर रुपये याप्रमाणे पैसे मागितले जात आहेत, अशी खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे.

कामांच्या फाईल्ससोबत पुरेसे प्रमाणपत्र व कामाच्या गुणवत्ते परिक्षणाचे अहवाल नसतात. त्याबदल्यात ठेकेदारांच्या फाईलमधील त्रुटींबाबत ऑडिट पॅरा लिहिला जात नाही. मात्र, ठेकेदार व लेखा परीक्षक यांच्या संगनमतामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे.

प्रशासनाला राज्य शासनाकडून जो निधी प्राप्त होतो. तो निधी जिल्हा स्तरावर नियोजन समितीला वर्ग होतो. त्यातून खरेदी व विकासकामे केल्यानंतर त्याचे दरवर्षी नियमितपणे स्थानिक स्तर लेखा परीक्षण विभागाकडून परीक्षण केले जाते. हे परीक्षण करताना कामाला मंजुरी देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे, काम पूर्ण करणे, देयक सादर करणे आदी बाबी नियमानुसार झाल्या आहेत किंवा नाही, याबाबतचे परीक्षण केले जाते.

खरेदी प्रक्रियेबाबतही त्याच पद्धतीने लेखा परीक्षण करून खरेदी केलेल्या साहित्याचा विनियोग, वापर, साठा यांची तपासणी केली जाते. यात काही कागदपत्र सोबत जोडलेली नसतील, तर त्याबाबत आक्षेप नोंदवले जातात. त्यानंतर या आक्षेपांची संबंधित विभागांनी पूर्तता करून लेखा व वित्त विभाग ते पुन्हा स्थानिकस्तर निधी लेखा परीक्षण विभागाला कळवतात. यात लेखा परीक्षण विभागाने नोंदवलेल्या आक्षेपांनुसार कागदपत्र सादर करून आक्षेपांचे निराकरण करून घेतले जाते. (Political Short Videos)

ठेकेदारांनी बांधकाम केल्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता प्रमाणपत्र घेतले जाते. त्यासाठी कामांनुसार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे दर व कमाल रक्कम ठरली आहे. बऱ्याचदा ठेकेदार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळवताना पूर्ण रकमेचा भरणा करीत नाही. अपेक्षित असलेल्या रकमेच्या २० ते २५ टक्के रकमेचे प्रमाणपत्र सादर करतात. लेखा परीक्षण करताना प्रमाणपत्र पूर्ण रकमेचे नसल्यास त्यांच्याकडून पूर्ण रकमेचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र मागवून त्याची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. मात्र, लेखा परीक्षण करणारे अधिकारी लाखाला शंभर रुपये याप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराकडून रक्कम घेऊन ऑडिट पॅरा लिहीत नाहीत. यामुळे चिरीमिरी देऊन ठेकेदारांचा प्रमाणपत्र मिळवण्याचा खर्च वाचतो.

लेखा परिक्षकांनी असा क्लीअरन्स दिल्यावर कंत्राटदारांची अमानत परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. यामध्ये गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाला मिळणारा महसूल बुडून सरकारचे नुकसान होत असते. विशेष म्हणजे ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे नियमानुसार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने तपासणी करून प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असताना, एकूण कामाच्या केवळ काही भागाचे प्रमाणपत्र जोडले जाऊनही त्याला जिल्हा परिषदेकडून देयक दिले जाते. याबाबत जबाबदारी पालन केली की नाही हे तपासण्याचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाचे काम असताना त्यातील एकही घटक आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत नसल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. (Political Breaking News)