Deepak Pandey Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

भाजपला खडसावले, निर्णय पटत नसेल तर हायकोर्टात जा!

पोलिस आयुक्त दीपक पांडे म्हणाले, सार्वजनिक ठिकाणी गैरसोयीचा अधिकार नाही

Sampat Devgire

नाशिक : गेले काही दिवस सातत्याने नियमांकडे कानाडोळा करत आंदोलन व कार्यक्रम करणाऱ्या भाजप (BJP) व अन्य संघटनांना पोलिस (Police) आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pande) यांना चांगलेच खडसावले आहे. मी कोणालाही नागरिकांची अडचण करू देणार नाही. आम्ही म्हणजे नाशिककर असे स्वतःला समजू नका, या शब्दांत त्यांनी कान उघडणी करीत, `माझा निर्णय अयोग्य वाटत असेल तर हायकोर्टात जा` असे सुनावले.

पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, नाशिक शहर २० लाख लोकसंख्येचे आहे. रस्ते, सार्वजनिक जागा प्रत्येक नाशिककरांसाठी आहे. परंतु, ठराविक संस्था किंवा व्यक्ती पोलिसांवर दबाव आणून सार्वजनिक जागांवर अवैध कार्यक्रम घेऊन शहरावर अन्याय करणार असतील ते अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिला.

सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानगीबाबत अडवणूक होत असल्याच्या आरोप करीत काही संस्थानी पत्रकार परिषद घेत पोलिसांवर आरोप केला. त्याअनुषंगाने सोमवारी श्री. पांडे यांनी पोलिसांची भूमिका स्पष्ट करताना ‘मी म्हणजे नाशिक अशा आविर्भावात सामान्य नाशिककरांची अडवणूक करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. कायदा सुव्यवस्थेच्या भूमिकेतून परवानगी देण्यापूर्वी खातरजमा करणारच. संविधानिक अधिकारानुसार ही कृती असल्याचे स्पष्ट केले.

श्री. पांडे म्हणाले, की शहर पोलिसांनी पोलिस परवानगीबाबत नियम करताना तब्बल एक वर्षापूर्वी नाशिककर नागरिकांच्या सूचना, अभिप्राय मागवून त्यानंतर रीतसर पोलिस आयुक्तांना असलेल्या अधिकारानुसार शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्दी देऊन नियमावली बनविली आहे. आता एक वर्षानंतर पोलिसांच्या परवानगीवर शंका उपस्थित करणे अयोग्य आहे. शहरातील दोन पाच संस्था किंवा पाच पन्नास व्यक्ती जर ‘आम्हीच नाशिककर’ असा आविर्भावात पोलिसांवर दबाव आणू पाहत असतील तर अजिबात खपवून घेणार नाही. नाशिक ऐतिहासिक शांतताप्रिय शहर आहे. साहित्य,

संस्कृती, आध्यात्मिक मोठी उंची असलेल्या या शहरात सार्वजनिक जागांच्या अवैध गैरवापरातून शहराच्या प्रतिमेशी कुणीही खेळू नये.

...तर दाद मागा

पोलिस परवानगीविषयी कायदेशीर सोपस्कार पार पाडूनच पोलिसांनी नियमावली केली आहे. राजपत्रात त्याला प्रसिध्दी दिली गेली आहे. एवढे करून अडचण असल्यास पोलिसांकडे परवानगी नियमात सुधारणांसाठी सूचना करू शकतात. राज्य शासन किंवा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहेच पण हे सगळे वैधानिक मार्ग सोडून पोलिसांवर टीका करताना पोलिसांच्या परवानगीची फिकीर करीत नाही, हा एखाद्या खासगी संस्थेचा ॲटिट्यूड कसा, हे अजिबात सहन करणार नाही. असेही श्री. पांडे यांनी स्पष्ट केले.

---

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT