Nashik News: नाशिक शहरात भाजप आमदाराच्या मतदारसंघात वीस कोटींचा रस्ता तयार होत आहे. हा रस्ता अनेक झाडांच्या मुळावर उठला आहे. यासंदर्भात तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासन आणि पोलिस मात्र या वादावर गप्प आहे.
सिडको भागातील या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कंत्राटदाराने अतिशय गंभीर मात्र निसर्गावर घाला घालणारी शक्कल लढवली आहे. येथील वृक्ष तोडण्याची परवानगी महापालिका देत नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांची मुळे उकरून ठेवली आहेत. त्यामुळे ही झाडे धोकादायक स्थितीत आहेत.
या संदर्भात शहरातील पर्यावरण प्रेमी आणि वृक्षप्रेमींनी आवाज उठविला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही या संदर्भात दोन गट पडले आहेत. एका गटाकडून कंत्राटदाराची बाजू घेऊन वृक्ष पाडण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे.
आता यावरूनच मोठे राजकारण पेटले आहे. आयटीआय ते वावरे नगर या भागात चार ते पाच वृक्ष पावसामुळे पडले. सुदैवाने यात कोणतीही प्राणहानी अथवा नुकसान झाले नाही. मात्र कंत्राट दाराने झाडांच्या मुळे उकरून ठेवल्यानेच ही झाडे पडली आहेत. त्या विरोधात वृक्षप्रेमींनी महापालिका तसेच पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.
हे प्रकरण आता भाजप विरुद्ध पर्यावरण प्रेमी असे बनले आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे वृक्ष पडल्याने त्याला वृक्षप्रेमींनी हरकत घेतली हेच कारण आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. त्यावरून परस्परांना धमकावण्याचे प्रकारही घडले. या संदर्भात भाजपच्या पदाधिकाऱ्याने वृक्षप्रेमी नितीन कोरडे आणि सुमित शर्मा यांना धमकावल्याचा आरोप आहे.
श्री शर्मा यांनी याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. कंत्राटदाराने झाडांच्या मुळ्या उकरून ठेवल्या आहेत. याबाबत तक्रारी करूनही कंत्राट दारावर कारवाई का होत नाही, असा जाब विचारण्यात आला. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र या कार्यकर्त्यांना फोनवरून धमकावले आहे. त्याबाबतचे कॉल रेकॉर्डिंग देखील समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. त्यात भाजपच्या आमदाराचा ही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप आमदार नक्की कंत्राटदारांच्या बाजूचे की वृक्षप्रेमींच्या बाजूचे याची चर्चा आहे.
शहर आणि परिसरात सोमवारी मुसळधार पाऊस झाला. या पावसाने शहरात अनेक वृक्ष उन्मळून पडले. यामध्ये सातपूर भागात दोन कामगारांचा मृत्यू देखील झाला आहे. त्यामुळे शहरात ही समस्या नागरिकांच्या चिंतेचा विषय आहे.
एकंदरच विविध प्रकल्प आणि रस्त्यांसाठी झाडे तोडली जात असताना पर्यायी झाडे लावण्यासाठी मात्र कोणीही पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच न्यायालयाचे निकष विचारात घेता मोठे वृक्ष तोडण्याऐवजी त्यांना पर्याय सुचविण्याच्या सूचना आहेत. हेच नियम आता भारतीय जनता पक्ष आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्यात वाद आणि राजकारणाचा विषय बनला आहे. प्रकरण आता चांगले तापल्याने पुढे काय होते याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.