Nashik Politics: नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीत नवा ट्विस्ट; पिंगळे गटाचा चुंभळे गटाला मोठा धक्का

Nashik News: नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीत माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्या गटाने चुंभळे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. नाशिक बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानी प्रकरणी मुख्यमंत्र्यानी पूर्ण संचालकांचे आदेश रद्द करत उचित कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले होते.

त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक एस.वाय.पुरी यांच्याकडे हे प्रकरण सोपवताच त्यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी (ता.२५) रोजी ठेवत नोटिसा काढल्या होत्या. मात्र, यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यावर स्थगिती मिळविली. त्यामुळे आता सभापती आणि उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून चुंभळे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.

नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली. पण या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे व माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील या जोडीने पुन्हा शर्थीचे प्रयत्न केले.

नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीत चुंभळे गटाला ६ जागा मिळाल्या. पण सभापती व उपसभापती पदाची निवडणूक २७ मे रोजी होणार आहे. मात्र, त्या पूर्वीच पिंगळे यांच्या अपात्रतेला आव्हान देवून सत्ता खेचण्याचे काम चुंभळेनी सुरू केले आहे. निवडणुकीपूर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह संचालक मंडळावर बाजार समितीचे १ कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती.

या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते.

त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. पण यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यामध्ये आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्र्यांनी, पणन संचालकाने केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण न देता आदेश केले. तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

दरम्यान, यावर आता उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता सभापती आणि उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"आपल्या देशात निवडणुका लोकशाही पद्धतीने होतात. मी त्यानुसार चालणारा असून संबंधित गटाने राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करत काही गोष्टी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आमचा न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. न्यायदेवतेने मुख्यमंत्री व जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यामधूनच संबंधिताने बोध घ्यावा", अशी सूचक प्रतिक्रिया देविदास पिंगळे यांनी दिली आहे.

Edited By : Ganesh Thombare