Vijaykumar Gavit: येत्या दोन दिवसांत मंत्र्यांचे खातेवाटप होणार

नाशिक : मंत्रिमंडळ तयार होऊन फार दिवस झाले नाहीत. येत्या दोन दिवसांमध्ये मंत्र्यांचे खातेवाटप होईल, असा विश्‍वास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijaykumar Gavit) यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागाचे (Trible devolopment Department) मंत्री म्हणून काम पाहिलेले गावित यांनी आज येथील आदिवासी विकास विभागाला भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. (Dr Vijaykumar Gavit said trible devoloment issues shall be resolve)

मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदाच नंदूरबारकडे निघाले होते. नाशिकमधील सरकारी विश्रामगृहात त्यांनी आज सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधला.

आदिवासी विकासासाठी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात? या प्रश्‍नाला उत्तर देताना डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासींच्या विकासासाठी दळवळणासह सिंचन, शिक्षण, आरोग्य अन रोजगार निर्मिती ही पंचसूत्री महत्त्वाची आहे.

ते म्हणाले की, सरकारच्या यापूर्वी ठरलेल्या धोरणामुळे काही ठिकाणी आदिवासींच्या विकासामध्ये अडचणी येतात. केंद्र सरकारतर्फे दोनशे लोकसंख्येच्या दळणवळणासाठी मदत केली जाते. कमी लोकसंख्येच्या भागातील दळणवळणाच्या सुविधांसाठी आम्ही नंदूरबार जिल्ह्यात आराखडे तयार केले होते. ‘नॉन प्लान’ मध्ये आम्हाला कामे करता यायचे, परंतु आदिवासी भागात रस्ते करता येत नाहीत. त्यामुळे आता आदिवासी विकासांमध्ये अडथळे ठरणाऱ्या बाबींमध्ये बदल व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

एकदा दळणवळणाची सुविधा झाली, की मग वर्षानुवर्षाच्या अडचणी सोडवता येणे शक्य आहे. डोंगर, दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना रस्ते, प्यायला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल.

पक्षश्रेष्ठी देतील ती जबाबदारी स्वीकारणार

पक्षश्रेष्ठी देतील ती जबाबदारी मी स्वीकारणार असून न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अडचणी असलेल्या भागातील प्रश्‍नांची तड लागण्यासाठी मी यापूर्वी जबाबदारी सांभाळली आहे. गडचिरोलीचा मी पाच वर्षे पालकमंत्री होतो. शिवाय वाशीम, जळगाव, गोंदियाचे पालकमंत्री म्हणून यापूर्वी काम पाहिले आहे. त्यामुळे आताही मिळणाऱ्या जबाबदारीतून व्यवस्थित काम करत वेगाने प्रश्‍न मार्गी लावणे हा आपला प्रयत्न असेल.

राजकारणात ओरड असतेच

यापूर्वीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना डॉ. गावित म्हणाले, की राजकारणात ओरड होत राहते. त्यासंबंधीचा निर्णय न्यायालय आणि सरकार घेत असते.

...