NMC Elections; निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्याने शिंदे गटाला दिलासा!

नाशिक : (Nashik) महापालिका (NMC) प्रभागरचना तसेच ओबीसी (OBC) आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांबाबत मंगळवारीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याने राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे. इच्छुकांची चांगलीच घालमेल सुरु झाली आहे. (Aspirant Political workers & Leaders desperate On NMC election)

शिवसेनेत फूट पडून राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आले. त्याचा मोठा परिणाम राजकीय जनमानसावर झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुका केव्हा होणार याविषयी सगळ्यांनाच उत्सुकता लागली आहे. त्यावर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट आले.

पुन्हा एकदा निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मार्च २०२२ मध्ये नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांची मुदत संपुष्टात आली. मात्र ओबीसी आरक्षणासह मराठा आरक्षण व प्रभागरचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने निवडणूक झाली नाही. राज्यात नव्याने शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्य प्रभागरचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यालादेखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले १३ डिसेंबरला त्यावर सुनावणी झाली. त्यानंतर १७ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्यात आली. ७ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी लांबणीवर पडली, मात्र आजदेखील न्यायालयाच्या पटलावर याचिका आली नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नाशिक शहर व जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे गटाची संघटनात्मक स्थिती नाजुक आहे. भारतीय जनता पक्ष राज्यातील सत्तेत त्यांच्या बरोबर आहे. शिंदे गटाने विविध निवडणुकांत थेट भाजपला पाठींबा दिला आहे. त्यांनी अद्याप कोणतिही निवडणूक लढविलेली नाही. अशा स्थितीत भाजपशी तडजोड होऊन काही जागा वाट्याला येतील या अपेक्षेने शिंदे गटाचे पदाधिकारी अनेक कार्यकर्ते, नेत्यांना पक्षात येण्याची धडपड करीत आहेत. त्यांचे सतत प्रयत्न असुनही शहरातील सर्व जागांवर उमेदवार देण्या इतपत त्यांची स्थिती नाही. त्यामुळे राज्य शासन सातत्याने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करते, असा आरोप केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाने निवडणुका पुढे गेल्याने शिंदे गटाला हायसे वाटले आहे.