कांदा दरप्रश्‍नी राज्य सरकारला अल्टिमेटम!

निफाड : आम्ही सत्तेत असताना नाशिकला (Nashik) कांद्याचे हब बनविण्याचा प्रस्ताव केला; पण या सरकारने तो पुढे पाठविलाच नाही. या सरकारने (Sate Government) दारूवरील टॅक्स कमी केला. आम्ही त्याच दारूच्या बाटलीत कांद्याचा ज्यूस तयार करणार आणि तुम्हाला पिण्यास देऊ, असाही इशारा माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी दिला. (Ex state minister Sadabhau Khot deemands of onion farmers issues)

रुई (निफाड) येथे झालेल्या कांदा परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कांदा दराबाबत एक आठवड्याची मुदत देत आहोत. त्यानंतर मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

रयत क्रांती संघटनेतर्फे रुई (ता. निफाड) येथे रविवारी कांदा परिषद झाली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार किरीट सोमय्या उपस्थित होते.

श्री. खोत म्हणाले, की मी पणनमंत्री असताना कांद्याचे भाव कोसळ्यावर आम्ही केंद्रातर्फे दोनशे रुपये अनुदान दिले. प्रसंगी मंत्री असूनही शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिलो. नाशिक कांदा हबसाठी दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा करून मंजूर केले; पण नवीन सरकारने तो प्रस्ताव पुढे नेला नाही. पालकमंत्री भुजबळ यांनी यासाठी काहीही केले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पाहायला वेळ नाही. केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवा, बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू करा, गुजरातने तीन रुपये अनुदान दिले, तुम्ही पाच रुपये अनुदान द्या अशी मागणी यावेळी केली.

ते पुढे म्हणाले, बांगलादेशमध्ये कांदा पाठवा. आमच्यावेळी ८०० टन कांदा बांगलादेशामध्ये पाठवला, तेव्हा भाव वाढले. मात्र या सरकारचे याबाबत उदासीन धोरण आहे. शेती प्रश्नावर बोलायला सरकारला वेळ नाही. सध्या शेतीमध्ये शिल्लक ऊस आहे. त्याला एक लाख हेक्टरी अनुदान सरकारने द्यावे. कर्जाचे पुनर्गठन करा. कृषिमंत्र्यांनी मालेगाव तालुका सोडून महाराष्ट्र पाहावा, कमिशनवर जगू नका. एक आठवडा मुदत देतोय, नंतर हे आंदोलन मंत्रालयासमोर करणार.

विम्याचे पैसे का मिळत नाही?

आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, आम्हाला कांद्याचे काही कळत नाही, अशी टीका आमच्यावर केली जात आहे. पण कांदा कुठे व कसा पिळायचा ते आम्हाला कळते. उद्धव ठाकरे हे शरद पवार यांच्या माध्यमातून रिमोट कंट्रोलने काम करत आहेत. राज्यात ३० लाख टन ऊस शिल्लक आहे. डाळिंबाची शेती उद्ध्वस्त झाली, सरकार पाहायला तयार नाही. अतिवृष्टीत पिके गेली, तेव्हा सत्तेत नसताना उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनी ५० हजार हेक्टरी मदत मागितली होती. आता साधा विमा मिळत नाही.

रयतक्रांती संघटनेचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले, राज्य प्रवक्ते सुहास पाटील, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप, शेतकरी आंदोलनकर्त्या सत्यभामाबाई शिंदे, गयाबाई रोटे, रयतक्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार उपस्थित होते.

---