Vikhe Patil News : वाळू ठेकेदारांची राजकीय लॉबीपुढे अस्तित्वाचे संकट!

Political nexus of sand supplyers News : वाळुपुरवठादार आणि राजकीय तसेच अवैध उपसा यांचे मोठे रॅकेट राज्यभर कार्यरत आहे. त्यांनी अगदी प्रशासनापासून तर राजकीय पक्षांना हैरान केले आहे. या माध्यमातून होणारा अवैध व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे हो मोठे आव्हान ठरले होते. मात्र महसूलमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांवर तोडगा काढला आहे. त्यामुळे वाळू पुरवठादारांच्या लॉबीला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. (Sand supplyer came in trouble due to New revenue policy)

वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा (Nashik) समावेश होतो. वाढत्या शहरात सर्वांसाठी परवडणारी घरे आवश्यक आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रधानमंत्री (Prime Minister) आवास योजनेंतर्गत बांधकाम प्रकल्प तयार करावेत, त्यासाठी शासनाकडून (Maharashtra) सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Dr. Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी दिले.

त्याचबरोबर येत्या काळात वाळू ठेकेदारांची लॉबी तोडून काढण्यासाठी वाळूचे लिलाव बंद करून शासनाकडूनच घरपोच वाळू देण्याचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे हॉटेल ताज येथे झालेल्या पदग्रहण समारंभाप्रसंगी मंत्री विखे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, शासनाच्या उत्पन्नवाढीत बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळेच हा विचार करून या वर्षी रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली पाहिजे, हे शासनाचे धोरण आहे.

एक हजार रुपये ब्रास दर

अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी मोठी आहे. ती तोडण्यासाठी आता शासनच लिलाव करून सरकारी डेपोमध्ये ती वाळू ठेवेल. वाळूची किमान किंमत सहाशे रुपये ब्रास, अशी ठेवली जाईल. त्यानुसार जास्तीत जास्त ट्रान्स्पोर्टचा खर्च धरून एक हजार रुपये ब्रास वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना मिळावी, असे धोरण आहे. या माध्यमातून अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

‘मुद्रांक’ खासगी क्षेत्राकडे

भोगवटदार दोनच्या जमिनी हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुलभ केली जात आहे. मोजणीचे नकाशे एक महिन्याच्या आत नागरिकांना दिले जाणार आहेत. मुद्रांक महासंचालनालयाचा कारभार प्रत्येक इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आणण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राकडे महासंचालनालय सोपविले जाणार आहे. सरकारला पैसा देणारा ग्राहक डोळ्यांसमोर ठेवून सोयीसुविधा दिल्या जातील. मुद्रांक कार्यालयातील उघडे ड्रावर बंद करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सरकारचे धोरण राहील, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवासला प्राधान्य द्या

रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम हाच बांधकाम व्यवसायाचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे नाशिकच्या परिक्षेत्रात बांधकामांचा विचार व्हावा, असे आवाहन त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना केले. सर्वांना परवडणारे घर मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महसूल विभाग त्यासाठी जमीन देण्यास तयार असून, यासाठी नाशिककरांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रकल्प राबवावे. बांधकाम व्यवसाय करणे. अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर केल्यास त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल.