तुकाराम मुंडेंनी वाढविलेली घरपट्टी, पाणीपट्टी शिवसेना रद्द करणार!

नाशिक : भाजपच्या सत्ताकाळात छुप्या पद्धतीने घरपट्टी व पाणीपट्टीत (House & Wayter tax increase in BJP tenure) मोठी वाढ करण्यात आली. सर्व सत्ता भाजपकडे असूनही (Bjp got All posts, but they didn`d recall it) त्यांनी जनतेवरील हा अन्याय दूर केला नाही. त्यामुळे शिवसेनेची सत्ता आल्यास ही दरवाढ कमी करू, (If Shivsena will be in power will rollback hike of taxes) असे आश्‍वासन शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दिले.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांनी शहराची लोकसंख्या व सुविधांचा ताळमेळ साधून घरपट्टी व पाणीपट्टीत मोठी वाढ केली होती. अगदी मोकळ्या भूखडांवर व शेतीवरही त्यांनी कर लावाल होता. त्याच्या तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या. त्यानंतर श्री. मुंडे यांनी शेती व मोकळ्या भूखंडांवरील कर मागे घेतले. मात्र घरपट्टीवाढ रद्द झाली नाही. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपने महासभेत ठराव केले, वाड मागे घेऊ अशी घोषणा केली. मात्र ते शक्य झाले नव्हते. श्री. मुंडे यांची बदली करण्यात ते देखील एक कारण होते. श्री. मुंडे यांची बदील झाली, मात्र करवाढ होती तशीच राहिली. त्यामुळे तो नाशिककरांसाठी एक गंभीर प्रश्न आहे.

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांपर्यंत पोचून अपेक्षा जाणून घेतल्या. त्यात नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा ‘नाशिककरांचा जाहीरनामा’ या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आल्या. संबंधित अहवाल मंगळवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यावेळी नाशिककरांसाठी महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या घरपट्टी- पाणीपट्टी वाढीच्या मुद्द्यावर शिवसेना नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. भाजपच्या सत्ताकाळात विकासकामे तर झाली नाहीचं उलट नाशिककरांवर कराचा बोजा टाकला गेला. कधी उघडपणे तर कधी छुप्या पद्धतीने करवाढ करण्यात आली.

यावेळी शिष्टमंडळातील पदाधिकारी म्हणाले, आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे असताना घरपट्टी व पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली. करवाढ मागे घेतल्याचा किंवा कमी केल्याचा दिखावा करण्यात आला. परंतु गेल्या अडीच वर्षांपासून नागरिकांच्या हातात घरपट्टी व पाणीपट्टीची बिले पडताना त्यात वाढ झालेली दिसून येत आहे. कर दरवाढ सर्वसामान्य नागरिकांना असह्य आहे. शहरात विकासकामे करण्यासाठी निधी आवश्‍यक आहे, ही बाब मान्य आहे. परंतु सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा टाकणे योग्य नाही.

यावेळी पदाधिकारी म्हणाले, महापालिकेने उत्पन्नाची साधने शोधण्याची आवशक्यता आहे. घरपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाई होत नाही; परंतु कर अदा करणाऱ्या सर्वसामान्यांवर मात्र दरवाढीचा बोजा टाकणे योग्य नाही. त्यामुळे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर भाजपच्या काळात करण्यात आलेली छुपी करवाढ मागे घेऊ, असे शिवसेनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.

संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार बबन घोलप, माजी आमदार वसंत गिते, ज्येष्ठ नेते दत्ता गायकवाड, सुनील बागूल, माजी महापौर विनायक पांडे, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गटनेते विलास शिंदे, गोकुळ निगळ आदी उपस्थित होते.

...