Ambadas Danve News; पोणलोट योजनेचा एक टक्काही निधी खर्च झाला नाही!

मुंबई : (Mumbai) राज्य सरकारचे (Maharashtra Govdernment) काम प्रजेच्या सुख दुःखात सहभागी होणे असते. मात्र कृषीमंत्र्यांना त्याबाबत अजिबात देणे घेणे नाही अशी स्थिती आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) घोषणा केल्या मात्र कृती नाही. पाणलोट क्षेत्र (Watershed Programme) विकासासाठी केंद्र सरकारने भरपूर निधी दिला, मात्र राज्य सरकारने त्यातील एक टक्काही खर्च केला नाही. सर्व निधी परत पाठवला, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला. (State Government didn`t spend a one percent fund of watershed scheme)

नियम 260 अन्वये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत ही चर्चा उपस्थित केली. त्यावर विविध सदस्यांनी भाग घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर यावेळी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

श्री. दानवे म्हणाले, राजाचे काम प्रजेच्या सुख दुःखात सहभागी होने असते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांत लक्ष घातले पाहिजे. आपला देश कृषीप्रधान आहे. मात्र आपण शेतीकडे काय दृष्टीकोणातून बघतो. किती लक्ष देतो. आजची सत्ताधारी पक्षाची स्थिती शेतकऱ्यांबाबत केवळ घोषणा करणे अशी आहे. शेतीला कर्ज, पिकविमा, शेतमालाचे भाव, कांदा प्रश्न, अवकाळी पाऊस, नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांना मदत या सर्व प्रश्नांची स्थिती चांगली नाही.

ते म्हणाले, आज शेतकऱ्यांची स्थिती आई जेऊ घालीना, बाप भिक मागु देईना अशी झाली आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. केंद्र शासनाने पंतप्रधान पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेसाठी राज्य शासनाला भरपुर निधी दिली. मात्र प्रशासन एव्हढे उदासीन आहे की, यातील एक टक्का निधीही खर्च झालेला नाही.

केंद्र शासनाने पाठविलेला सर्व निधी राज्य शासनाकडून परत गेला आहे. हा निधी खर्च झाला पाहिजे होता. शेतकऱ्यांची याबाबत मागणी आहे. प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करते. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सर्व निधी खर्च केला. अधिकचा निधी मागीतला. मग आपल्याला ते का शक्य झाले नाही. ही नामुष्की आहे. `निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान` हे फक्त घोषणे पुरतेच आहे.

राज्यात पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी पुरेशी होत नाही. आपण एक रुपया देऊन शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन अर्थसंकल्पात केले आहे. मात्र या कंपन्यांचे भरपाई देण्याचे प्रमाण व वास्तविक स्थिती काय आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा भरपाई रक्कम देऊ नये असे निकष आहेत. मात्र काही शेतकऱ्यांना 65 रुपये भरपाई दिली आहे. पंचनामे व पाहणी वेळेत होत नाही. शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. रिजेक्शनचे प्रमाण भरपुर आहे. याबाबत दहा दिवसांत भरपाई मिळेल अशी व्यवस्था व्हावी.