महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाचा देखावा

धुळे : ओबीसी समाजाला केवळ मूर्ख बनविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढला होता, असा आरोप करत याप्रश्‍नी भाजपच्या (BJP) येथील आंदोलकांनी राज्यात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी केली.

राज्यपाल, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे, असा देखावा केला. अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, अशी शंका ओबीसी समाजात होती. न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग स्थापन केला. परंतु, आयोगाला कोणताही अधिकार दिला नाही. आयोगाला आवश्यक ४५० कोटींच्या निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला एजन्सीची नियुक्ती करता आली नाही. परिणामी न्यायालयाला अपेक्षित एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा एम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे सरकारने सहा डिसेंबर २०२१ ला काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे डेटा उपलब्ध होत नाही तोवर होऊ घातलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. महाविकास आघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळेच व ओबीसी समाजाबद्दल असलेल्या उदासीन भूमिकेमुळे अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली आहे.

आता राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत ओबीसी गप्प बसणार नाही, असा इशारा आंदोलक भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष दिनेश बागूल, महापौर प्रदीप कर्पे, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, उपमहापौर भगवान गवळी, स्थायी सभापती संजय जाधव, सभापती वंदना थोरात, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर, महिला जिल्हाध्यक्षा मायादेवी परदेशी, वैशाली शिरसाट आदींसह कार्यकर्त्यांनी दिला.

...