Saroj Ahire; विदर्भावर खैरात तर नाशिकवर अन्याय

नाशिक : विदर्भात (Nagpur) नवीन तीन वीज निर्मिती संच (Power Projects) व पारेषणच्या लाइनसाठी २६ हजार १७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ही माहिती दिली. तथापि विदर्भाकडे ऊर्जा संदर्भातील नवीन प्रकल्प येत असताना नाशिकवर (Nashik) अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. (State Government ignore Nashik while power project approvals)

या संदर्भात आमदार सरोज अहिरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोराडी व चंद्रपूर येथील नागरिकांचा विरोध असतानाही त्याभागात ३ प्रकल्प मंजूर झाले. नाशिकने त्यांच्या पक्षाला तीन आमदार दिले. मात्र हा प्रश्न देवळाली मतदार संघाचा असल्याने अन्याय झाल्याची आमची भावना आहे. मी लक्षवेधी मांडली होती पण मला संधी मिळाली नाही. पुन्हा एकदा या प्रकल्पासाठी मी नव्याने लढण्यास सज्ज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

एकीकडे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात हवेचे व राखेचे प्रदूषण होत आहे. त्यानंतरही कोराडी येथे दोन तर चंद्रपूर येथे एक अशा तीन सुपर क्रिटिकल ६६० मेगावॉट संचाना परवानगी देण्यात आली आहे. या तीन प्रकल्पांसाठी १५ हजार ६२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. एकीकडे विदर्भात नवीन प्रकल्पांची घोषणा होत असताना नाशिकचा विसर ऊर्जा विभागाला पडल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक नाशिकला हे प्रकल्प होणे गरजेचे होते.

महापारेषणच्या लाइन विस्तारीकरणासाठी ९८४२ कोटी रुपये तर जुन्या संच अपग्रेड करण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिकचे संच चाळिशीतही उत्तम कामगिरी करीत आहे. नाशिक येथील टप्पा एकच्या जागेत ६६० मेगावॉटचा संच प्रस्तावित असताना तो १२ वर्षांपासून रेंगाळत आहे. नागपूरसह चंद्रपूर हे प्रदूषणाच्या बाबतीत देशात उच्चांकी स्थानावर आहे. चंद्रपूर भागात ५ हजार मेगावॉट वीज निर्मिती केली जाते, त्यात आणखी ६६० मेगावॉटची भर पडली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना विरोध होणे स्वाभाविक असल्याचे ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले, की ज्या भागात प्रदूषण कमी आहे, शिवाय रोजगार निर्मितीची गरज आहे, तिकडे संच द्यायला हवेत. विदर्भात गरज नसतानाही संच देऊन उत्तर महाराष्ट्रावर एकप्रकारे अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

विदर्भात प्रदूषणामुळे नवीन संच उभारणीसाठी विरोध होत असतानाही तिकडे संच दिले जात आहे. आम्ही बारा वर्षांपासून हक्काच्या प्रकल्पासाठी भांडत असतानाही प्रकल्प होत नाही. हा उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय नाही का?, असा प्रश्न एकलहरे प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शंकरराव धनवटे यांनी केला.