आघाडी सरकारने शिकवणी लावावी, पाहिजे तर कॉपी करावी!

नाशिक : मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात (Maharasahtra) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation) सारखीच स्थिती आहे. परंतु, भाजपची (BJP) सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारला जे जमले ते महाराष्ट्र सरकारला जमले नाही. किमान शिवराजसिंग चौहान (Shivrajsingh Chouhan) सरकारची कॉपी तरी करणे आवश्‍यक असल्याची टीका आमदार ॲड. राहुल ढिकले (MLA Rahul Dhikle) यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर करताना मध्य प्रदेश सरकारकडे प्रश्‍न कसा मार्गी लावला, यासाठी शिकवणी लावण्याचा उपरोधिक सल्ला त्यांनी दिली. (Maharashtra Government should copy MP Government on OBC Issue)

ते म्हणाले, २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही दगाफटका करून राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांचे तिघाडी सरकार स्थापन झाले. परंतु, गेल्या अडीच वर्षात भ्रष्टाचारामुळेच सरकार बदनाम झाले. तीन चाकांच्या सरकारच्या गाडीचा विकासाचा वेग कमी झाला. सरकारचे दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून जेलमध्ये जावे लागले. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांत आघाडीवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आता, ओबीसी आरक्षणात चालढकल करून सामाजिक दरी अधिकाधिक खोल करत जातींमध्ये संघर्ष निर्माण केला आहे.

ओबीसींसह प्रत्येक समाजाच्या व्यक्तीला मध्य प्रदेश सरकारला जे जमले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमले नाही. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक संख्यात्मक माहिती, ट्रिपल टेस्ट सारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून वेगाने पूर्ण केली. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण कायम ठेवले. मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार असून प्रत्येक समाजाच्या विकासासाठी तळागाळापर्यंत झटणारे सरकार अशी प्रतिमा आणखीनच मजबूत होणार आहे.

राज्य सरकारचा बुरखा फाटला

मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या दांभिकतेचा बुरखा फाटला आहे. मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नेते असताना राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल तर ज्येष्ठ नेत्यांचा अभ्यास काय कामाचा, असा सवाल आमदार ढिकले यांनी करताना मध्य प्रदेश राज्यात ज्या पद्धतीने भाजप सरकारने राजकीय आरक्षण मिळवून दिले.

आता बागुलबुवा बंद

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील आकडेवारी, तांत्रिक अडचणींचा बागुलबुवा न करता राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आवश्यक तो डेटा पुरवावा, वारंवार केंद्र शासनाकडे बोट दाखवून ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्याचे राजकारण थांबवावे. अभ्यास कमी पडत असेल तर कोणताही कमीपणा न वाटू देता मध्य प्रदेश सरकारकडे जाऊन धडे गिरवावे. प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती कशी दाखवावी याची शिकवणी घ्यावी असा सल्ला आमदार ढिकले यांनी दिला.

------