मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळाच्या कामकाजापासून रोखा!

मुबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या १५ बंडखोर (Shivsena) आमदारांनी पक्षशिस्त मोडली आहे. त्यांना पक्षाने निलंबीत केले आहे. त्यामुळे या आमदारांना विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखावे अशी विनंती शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केली आहे. (Shivsena leader`s plea in supreme court against Chief Minister Eknath Shinde)

शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झालेला दिसतो. शुक्रवारी पक्षाचे विधीमंडळाचे मुख्य प्रतोद प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली.

या याचिकेत त्यांनी शिवसेनेचे बंडखोर व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पक्षाने बडतर्फ केले. श्री. शिंदे यांच्या समवेत असलेल्या १५ बंडखोर आमदारांवर देखील कारवाईची प्रक्रीया सुरु आहे. या आमदारांनी पक्षाची शिस्त मंडली आहे. तसेच पक्षाचा व्हीप देखील जुमानलेला नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. याबाबत या आमदारांना विधीमंडळाच्या कामकाजापासून रोखावे.

बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अनुषंगाने श्री. प्रभू यांनी हा अर्ज केला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुटीच्या काळातील खंडपीठासमोर त्यांनी हा अर्ज अॅडव्होकेट कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत तो दाखल करण्यात आला. त्याची तातडीने सुनावणी करण्यास संबंधीत न्यायमूर्तींनी नकार दिला. येत्या ११ जुलैला बंडखोर आमदारांच्या सुनावनीवेळी त्याचा विचार केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरुतदीनुसार एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समवेत असलेल्या बंडखोर आमदारांनी पक्षातच असल्याचा दावा केला आहे. मात्र त्यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर अन्य कोणत्याही पक्षात आपल्या गटाचे विलीनीकरण केलेले नाही. एकनाथ शिंदे यांनी त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या आमदारांनी पक्षाच्या व्हीपचे पालन केलेले नाही. हा लोकशाहीचा तमाशा चालवला आहे, असे वकिल म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्तींनी आम्ही काही डोळे झाकलेले नाहीत, असे सांगितले.

....