Supreme Court RTI case : माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गैरवापर करून सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांना धमकावणे आणि स्वतःला ‘आरटीआय कार्यकर्ता’ म्हणून मिरवणे हा एक “नवा व्यवसाय” बनत असल्याची अत्यंत कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली आहे.
रस्ते बांधकामातील कथित भ्रष्टाचार उघड करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन व्यक्तींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.
राकेश कुमार बेहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने संबंधित रस्ते कामाच्या ठिकाणी जाऊन स्वतःला आरटीआय कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले. त्यांनी कामाच्या दर्जाबाबत व वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबत माहिती मागण्यास सुरुवात केली.
मात्र, अधिकाऱ्यांनी काम सुरळीत होऊ द्या, आवश्यक माहिती कार्यालयातून मिळेल, असे सांगितल्यानंतर वाद वाढल्याचा आरोप आहे. पुढे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेत, अधिकाऱ्याला मारहाण आणि मजुरांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा गुन्हा दाखल (Crime) करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी कामात अडथळा, मारहाण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला.
पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने प्राथमिक पुरावे पाहता दोघांचा थेट सहभाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अटकपूर्व जामीन नाकारला. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. तेथे आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की ते आरटीआय कार्यकर्ता आणि पत्रकार म्हणून केवळ कामाच्या गुणवत्तेची पाहणी करण्यासाठी गेले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांनी कठोर शब्दांत भूमिका मांडली. रस्त्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, केंद्र सरकार निधी देते, काम सरकार पाहते. तुम्ही कोण आहात? वरिष्ठ अधिकारी आहात का? असे म्हणत न्यायालयाने अशा हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, आरटीआय कार्यकर्ता ही संकल्पना काही ठिकाणी गैरवापराच्या दिशेने वळताना दिसते, अशी तीव्र टिप्पणीही नोंदवण्यात आली. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी, आरटीआय कार्यकर्ता हा नवा व्यवसाय झाला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेत अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराचा वापर आणि त्याचा संभाव्य गैरवापर यावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या कठोर शब्दांमुळे हे प्रकरण आता कायदेशीर तसेच सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.