ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची स्पष्ट भूमिका!

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला ५० टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्याला स्थगिती दिली. यासंदर्भात `ओबीसी`ना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक नको आहे, ही आमची भूमिका स्पष्ट आहे, असे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab malik) यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, सध्याच्या राज्य सरकारने कायदा केला. त्यात पन्नास टक्के मर्यादेत आरक्षण मिळेल अशी तरतुद आहे. त्यात जिल्ह्यात ओबीसीना लोकसंख्येच्या अभ्यासानुसार तेव्हढ्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यामुळे या खटल्यात आज त्याला स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येईल.

ते पुढे म्हणाले, वंचित, इतर मागासर्गीय व उपेक्षितांना आरक्षण मिळू नये अशी काही लोकांची भूमिका आहे. या लोकच्या मागे विशिष्ठ विचारधारेचे लोक आहेत. त्यांचा आरक्षणास विरोध आहे. हे लोक राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण करू इच्छित आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा येऊ नये ही आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करून निवडणुकांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकार करेल.

श्री. मलीक म्हणाले, निवडणुकांची प्रक्रीया सुरु असताना आरक्षणाबाबत आज आदेश आला. या आदेशाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काय परिणाम होणार याचा अभ्यास तज्ञ करतील. आमची याबाबत भूमिका स्पष्ट असून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नकोत. इतर राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धर्तीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका आहे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ टक्के आरक्षण सरकारने दिले. त्याला कोर्टाने मान्यता दिली होती.

ते पुढे म्हणाले, देशात जर युपीए परिवार वाढत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. देशात भाजपच्या विरोधातील जे पक्ष आहेत, त्यांना एकत्र आणले पाहिजे. भाजपला पर्याय उभा केला पाहिजे. यापुर्वी शिवसेना `युपीए`मध्ये नव्हती, आता युपीए वाढत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. भाजपच्या विरोधात सगळे एकत्र येत आहेत नवा पर्याय तयार होत आहे.

...