`त्या` १८५ आरोग्य अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बसविले घरी!

नाशिक : सलग तीन वेळा सेवानिवृत्तीसाठी मुदतवाढ (Extension for Retirement) मिळवत निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६३ करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १८५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (Health Officers) सेवा खंडीत करून त्यांना घरी जावे लागणार आहे.

यासंदर्भात आरोग्य अधिकारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. त्या विरोधात मुदतवाढ मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ निश्चित केलेले असताना त्याला मुदतवाढ देत ते ६० केले होते. त्यानंतर ते ६२ वर्षे केले. तर गतवर्षी कोरोनाची साथ असल्याने त्यात पुन्हा एक वर्षे मुदतवाढ देम्यात आली होती. ही सर्व प्रक्रीया सुरु असताना त्यात अर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याच्या चर्चेला पाय फुटले होते. त्यामुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रद्द झाला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तोच निर्णय दिला आहे.

राज्य शासनाने प्रारंभी न्यायालयाच्या निर्णयाकडे डोळेझाक केली होती. याबाबत माध्यमांतून त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाची कोंडी झाली. यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच मुदतवाढ देण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांत अन्याय झाल्याची भावना होती. त्यामुळे मुदतवाढीला विरोध झाला. मुदतवाढ मिळालेल्या अनेक आरोग्य अधिकाऱ्यांचेच आरोग्य चांगले नव्हते. यातील अनेकांना मधुमेह, रक्तदाब, गुडघ्याचे आजार, ह्रदयरोग आदी व्याधी होत्या. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह होते. त्याचा भार त्यांच्या कनिष्ठांवर होता. आता याबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच कान उपटल्याने या १८५ अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवावा लागणार आहे.

...