Unmesh Patil Politics: नार-पार साठी माजी खासदार उमेश पाटील मैदानात, महायुतीची डोकेदुखी वाढणार!

Unmesh Patil News: नार-पार गिरणा हा प्रकल्प येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारच्या गळ्याचा फास ठरण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात माजी खासदार उमेश पाटील यांनी जोरदार मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडणार आहे.

नार-पार प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी देण्याचे टाळले आहे. राष्ट्रीय जल आयोगाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. प्रत्येक नदी जोड प्रकल्पाची एक प्रक्रीया असते. हे सर्व टाळून नार-पार गिरणा प्रकल्पाला एका पत्राने मंजुरी मिळते का? असा प्रश्न पाटील यांनी केला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यात धुळपेक करण्याचे राजकारण केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेले हे राजकारण थांबवावे.

या संदर्भात माजी खासदार पाटील यांनी राज्य सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच मंत्र्यांना इशारा दिला आहे. राज्यपालांनी काढलेले पत्र हे मंजुरी म्हणून ग्राह्य धरतीजाऊ शकत नाही.

कोणताही प्रकल्प मंजूर करावयाचा असल्यास त्याला अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते. नारपार गिरणा प्रकल्पाचा उल्लेख करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांचे जे पत्र प्रकाशित केले आहे. त्याला कोणता कायदेशीर आधार आहे, असा प्रश्न माजी खासदार पाटील यांनी केला.

माजी खासदार उमेश पाटील यांनी यासंदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने चालढकल केली आहे. कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे जळगावचे आणि संबंधित खात्याचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झोपा काढत होते का?.

या मंत्र्यांना जनतेची काळजी का वाटत नाही? असा प्रश्न त्यांनी केला. यासंदर्भात एकदा शुक्रवारपासून एक लोक चळवळ उभी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक उपविभागीय कार्यालया पुढे धरणे धरण्यात येतील.

पहिल्या टप्प्यात चाळीसगाव, पाचोरा, मालेगाव उप विभागीय अधिकारी कार्यालयात आंदोलन होईल. खान्देशी सामाजिक चळवळ, उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद, सामाजिक कार्यकर्ते विश्वासराव भोसले, पाच- पाटील जल मिशन यांसह विविध सामाजिक आणि पाणी या विषयावर काम करणाऱ्या संस्था एकत्र येणार आहेत.

माजी खासदार पाटील यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना फेक नॅरेटीव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लहान लहान पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी जातो. सुधारित प्रशासकीय प्रकल्पांचा खर्च दुप्पट तिप्पट होत आहे. अशा स्थितीत कोणतीही आर्थिक तरतूद न केलेल्या नार-पार गिरणा प्रकल्प केव्हा सुरू होणार?. तो अस्तित्वात तरी येणार का? हा जनतेसाठी गंभीर प्रश्न आहे. याबाबत राज्य सरकारने जनतेची फसवणूक थांबवावी.