‘म्हाडा’च्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीत आज काय होणार?

नाशिक : चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यानंतर नियमानुसार वीस टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना शहरात आठ वर्षांत महापालिकेने (NMC) सातशे ते एक हजार कोटींचा घोटाळा केल्याच्या कथित आरोपाच्या चौकशीचा दुसरा टप्पा शुक्रवारी महापालिकेत पार पडणार आहे. यात, महापालिका व ‘म्हाडा’मार्फत (MHADA) माहितीचे अदानप्रदान होणार असून, घोटाळा झाला की नाही, याबाबतची माहिती बाहेर पडणार आहे. मनपा मुख्यालयात दुपारी ही बैठक होईल.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ‘म्हाडा’कडे हस्तांतरित करावयाच्या वीस टक्के सदनिका वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत केला होता. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कथित घोटाळ्याला दुजोरा देतानाच, नाशिक महापालिकेने दहा घरेसुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता विकसकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला असून, या संगनमतातून सातशे ते एक हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता.

त्यावर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. चौकशी समितीची पहिली बैठक मंगळवारी (ता. २९) झाली. त्यात ‘म्हाडा’च्या सदनिकांची विक्री झाली असल्याचे आढळून आल्यास बिल्डर्सवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर महापालिका व ‘म्हाडा’कडे उपलब्ध माहितीचे दोन्ही संस्थांनी एकमेकांना आदानप्रदान करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पालिका मुख्यालयात शुक्रवारी दुपारी बैठक होणार आहे. ‘म्हाडा’चे क्षेत्रिय अधिकारी दीपक कासार, शहर अभियंता नितीन वंजारी, नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांचा बैठकीत सहभाग असेल.

चौकशीत ‘म्हाडा’ची कसोटी

महापालिकेने यापूर्वीच माहिती तयारी केली असून, कुठल्याही क्षणी माहिती सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. विधान परिषदेत लक्षवेधीवर उत्तर देताना म्हटले आहे, की एलआयजी, एमआयजी योजनेसाठी २०३ भूखंड राखीव आहेत. त्यात तीन लाख ८७ हजार चौरस मीटर क्षेत्र असून, अंतिम अभिन्यासाची ३० प्रकरणे आहेत. त्यातील आठ प्रकरणांत राखीव भूखंड ताब्यात घेण्यास ‘म्हाडा’ने असमर्थता दर्शवली. ६७ इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये पाच हजार ५२४ सदनिका असून, त्यातील चौदा प्रस्तावांमध्ये विकासकांना ना हरकत दाखले दिले. आठ प्रस्तावांत पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. दोन प्रस्तावांत अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. दहा प्रस्तावात एकूण एक हजार २३२ सदनिका वितरणासाठी उपलब्ध असून, ५७ प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बाकी असल्याची माहिती तयार आहे.

मात्र, आता म्हाडाची कसोटी लागणार आहे. म्हाडाने २०१३ ते मार्च २०२२ अखेरपर्यंत वीस प्रकल्पांना ना हरकत दाखला दिल्याची बाब समोर आणावी लागणार आहे. नियमानुसार ना हरकत दाखला देताना शासनाची परवानगी आवश्‍यक असते. म्हाडाकडून शासनाची परवानगी न घेताच ना हरकत दाखला दिला असेल, तर म्हाडाच्या अडचणींमध्येच वाढ होण्याची शक्यता आहे.

----