Akola News: सरकारपेक्षा निवडणूक आयोग तत्पर, रस्त्यासाठी साकडे; कॉंग्रेस नेत्याची पोस्ट व्हायरल!

Congress Leader on Election Commission : एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न निवडणूक आयोगाकडे मांडू, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची चर्चा राज्यभर मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यानंतर हा टिंगल टवाळीचा मुद्दा बनला. आता कॉंग्रेसच्या एका नेत्याने रस्त्याच्या कामासाठी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे. सरकारपेक्षा आयोग तत्पर असल्याचे या नेत्याचे म्हणणे आहे.

कॉंग्रेस नेत्याची सोशल मिडियावरील पोस्ट कालपासून चांगलीच व्हायरल होत आहे. लोकप्रतिनिधी, सरकार, न्यायालयाचे द्वार ठोठावूनही न्याय न मिळाल्याने अकोला-अकोट रस्त्यासाठी थेट निवडणूक आयोगालाच साकडे घालण्यात आले. आयोगाने तरी आम्हाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा साकडे घालणाऱ्या काँग्रेस नेत्याने व्यक्त केली आहे.

काँग्रेसचे अकोला तालुका अध्यक्ष विजय देशमुख (उगवेकर) यांची एक पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे. त्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे रस्त्याच्या कामासाठी न्याय मागितला आहे. विशेष म्हणजे, देशमुख यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारतीय निवडणूक आयोग, या नावाने निवेदनही दिले आहे. निवडणूक आयोगाकडे ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या त्यांच्या या निवेदनाची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी लोकसेवा आयोगाबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला सूचना केल्याची एक तथाकथित व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. त्याचप्रमाणे रस्त्यासाठी निवडणूक आयोगाला निवेदन देवून सरकारपेक्षा निवडणूक आयोग झटपट निर्णय देत असल्याने हे पाऊल उचलल्याचेही देशमुख यांच्या या व्हायरल पोस्टमध्ये नमूद आहे. या व्हायरल पोस्ट मागील राजकारण हा एक भाग बाजूला ठेवला तर त्यातील विनोद बघून एकीकडे हसू येते तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील रखडलेल्या रस्ते विकासामुळे येथील नागरिक किती त्रस्त आहेत, याचाही प्रत्ययही येतो.

काय आहे पोस्टमध्ये?

मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारत निवडणूक आयोग, (Election Commission) या नावाने दिलेल्या ई-मेल निवेदनात काँग्रेस (Congress) तालुकाध्यक्ष विजय देशमुख (उगवेकर) यांनी रस्त्यासाठी आयोगाला साकडे घातले आहे. सन २०१३ या वर्षीच्या भारताच्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्षाच्या वतीने अकोट-अकोला मार्ग चांगल्या प्रतीचा करण्याचे आश्वासन दिले होते.

निवडून आलेल्या सरकारने कामाची सुरुवात केली. पण ४५ किलोमीटरचा हा रस्ता नऊ वर्षापासून अजून पूर्ण झाला नाही. या आधी आम्ही न्यायालयात (Court) गेलो, सरकारकडे पाठपुरावा केला; पण काही उपयोग झाला नाही. इतक्यातच आम्हाला असे कळले की न्यायालय. सरकार यापेक्षा आपण जलद न्यायदान करू शकता... त्यासाठीच हा प्रयत्न...! आमच्या वर कृपा दृष्टी असावी...!, अशी विनंतीही देशमुख यांनी आयोगाकडे केली आहे.