बच्चू कडुंच्या अडचणी वाढल्या, गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश...

अकोला : पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी रस्त्यांच्या प्रस्तावात बदल करून त्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या कामांना स्थगिती दिली आणि आता न्यायालयाने बच्चू कडू यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. बच्चू कडुंच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत.

अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्यावर अकोला (Akola) येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने आज कलम 156 (3) नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर करून तो निकाली काढत थेट सिटी कोतवाली पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Aaghadi) प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी दिली. यावेळी त्यांचे वकील ॲड. आशिष देशमुख हे उपस्थित होते.

अकोल्यातील जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविलेल्या रस्त्यांच्या प्रस्तावामध्ये परस्पर बदल करून पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी 1 कोटी 95 लाखांचा निधीचा अपहार केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. दरम्यान जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 13 कामांना स्थगिती दिल्याने आता पालकमंत्री कडू यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वंचितने केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी माहिती दिली. रस्त्याच्या कामाबाबत बोगस कागदपत्र तयार केल्याची पोलिस तक्रार पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली होती. तर याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती.

अकोला जिल्हा नियोजन समितीने वार्षिक आराखडा तयार करताना मागविलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने काम बदल करताना जिल्हा परिषद यंत्रणेची मान्यता घेतली नाही. परस्पर स्वतःच्या लेटर हेडवर कामांमध्ये बदल करण्यात आला. काम बदल करण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला नाही. असे असतानाही जिल्ह्यातील तीन रस्ते जे मुळात शासनाच्या लेखी अस्तित्वातच नाही व ज्यांना ग्रामीण रस्ते म्हणून शासनाकडून कोणताही क्रमांक दिला नाही, अशा रस्त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियतव्यय मंजूर केला. या कामांचा कार्यारंभ आदेशही काढण्यात आला.

जे रस्ते अस्तित्वातच नाही अशा रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करून त्यांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश काढणे, काम जिल्हा परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रातील असताना ते इतर यंत्रणांकडून करून घेण्यासाठी वळती करणे व शासन निधीची अपहार केल्याचा आरोप करीत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली. तर दुसरीकडे वंचितच्या वतीने जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्याकडे सुद्धा तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी या तेरा कामांना जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी स्थगिती दिली होती.

वंचित बहुजन आघाडीने यासंदर्भात जिल्हा व सत्र न्यायालयात कलम 156 (3) नुसार न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर करीत सिटी कोतवाली पोलिसांना थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे, अशी माहिती वंचितचे उपाध्यक्ष प्रा. पुंडकर यांनी दिली. यावेळी त्यांचे वकील ॲड.. आशिष देशमुख हे उपस्थित होते.