Congress : जंगलव्याप्त गावांतील शाळा बंद केल्यास खबरदार; कॉंग्रेसने दिला इशारा !

गोंडपिपरी (जि. चंद्रपूर) : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. आधीच जिल्हा परिषदेच्या शाळा कमी आहेत. असे असताना कमी विद्यार्थी संख्या असल्याचा दाखला देत शासनाने घेतलेली ही भूमिका अन्यायकारक आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा गोंडपिपरी तालुका काँग्रेस कमेटीने दिला आहे.

या संदर्भात काँग्रेसच्या (Congress) शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांना नुकतेच निवेदन दिले. ९८ गावांचा समावेश असलेल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या (ZP) २५ शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्याच्या आदिवासीबहूल अतिदुर्गम भागात गोंडपिपरी तालुका मोडतो. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर जंगल आहे. या भागात असलेल्या शाळा स्थानिक लोकांसाठी दिलासा देणाऱ्या ठरल्या आहेत. अशा वेळी या गावातील शाळा बंद झाल्यास गरीब, सामान्यांच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

या भागातील पुढील पिढी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. सरकार ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेऊ इच्छिते, असे स्पष्ट होत असल्याचे सांगत गोंडपिपरी तालुका काँग्रेस कमेटीने शासनाच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. काल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुरेश चौधरी, तालुकाध्यक्ष तुकाराम झाडे, तालुका कार्याध्यक्ष निलेश संगमवार, शहराध्यक्ष देवेंद्र बट्टे, नगराध्यक्ष सविता कुळमेथे, प्रा. शंभू येलेकर, सभापती सचिन चिंतावार, विनोद नागापुरे, बालाजी चनकापुरे, तुकेश वानोडे, अनिल कोरडे, महेंद्र कुनघाटकर, बबलू कुळमेथे, नितीन धानोरकर, वनिता देवगडे, रेखा रामटेके यांचा कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळात समावेश होता. या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांना मागणीच निवेदन दिले. विद्यार्थ्यांना मारक ठरणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

याच शाळांनी घडवले नेते, साहित्यिक आणि अधिकारी..

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकून पिढ्या तयार झाल्या आहेत. आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांतून शिकून पुढे जिल्हाधिकारी, आयुक्त दर्जाच्या पदांवर विद्यार्थी बसलेले आहे. याच शाळांनी पुढारी, साहित्यिकही महाराष्ट्राला दिले आहेत. राज्यकर्ते किंवा त्यांची मुले जरी या शाळांत शिकली नसली, तरी समाजातील एक मोठा वर्ग आज या शाळांचा विद्यार्थी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारला मागे घ्यावाच लागेल, असे कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे.