Bhai Jagtap : एकीकडे ‘तारीख पे तारीख’ अन् येथे एकापाठोपाठ आठ सुनावण्या, भाई जगताप कडाडले!

The work of Kondhane Dam is in progress. : रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींची जमीन हडपण्याचे षड्यंत्र सुरू असल्याचा मुद्दा आमदार अनिकेत तटकरे यांनी विधान परिषदेत लावून धरला. यामध्ये तेथील तहसीलदाराने मोठे गौडबंगाल करून ठेवले असल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला. या मुद्यावर भाई जगताप यांनी सरकारला चांगलेच सुनावले.

आमदार तटकरे म्हणाले, रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे आणि चोचे या दोन ठिकाणी हा प्रकार सुरू आहे. कोंढाणे धरणाचे काम सुरू आहे. जी ट्रस्ट जमीन हडपण्याचे प्रयत्न करीत आहे, ती हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे. अखत्यारपत्र नाशिकच्या शहा नामक व्यक्तीला दिलेले आहे. नोटराईज केलेल्या अखत्यापत्रावर जागा ट्रस्टच्या नावावर करण्यासाठी तत्परता दाखवली जाते. तब्बल आठ वेळा तहसीलदारांनी सुनावणी लावली.

मोबदला देण्याचा अधिकारही त्यांना दिला आहे. व्हॅलीड आहे की नाही, हे न तपासता बैठका लावण्यात आल्या. खासगी गाडीतून जाऊन सर्वे केला गेला. त्यानंतर आदिवासी भगिनींनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कुठे या प्रकरणाला वाटा फुटली. आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्या शहांवर ॲट्रॉसिटी कारवाई करणार का, त्यांना मोबदला देणार का आणि तहसीलदाराने जुन्या नोंदी केल्या, त्याच्यावर कारवाई करणार का, आदी प्रश्‍न उपस्थित करीत ही चक्क शासनाची फसवणूक आहे, अशा घणाघाती आरोप तटकरेंनी केला.

१०० वर्षांपासून जमिनी आदिवासींच्या ताब्यात आहेत. कूळ लागले आहे. कसेल त्याची जमीन कायदा हा केला आहे. त्यांच्या नावावर जमिनी लागल्या. तरीही एक ट्रस्ट स्थापन करून जमिनी हडपणे हा छळण्याचाच प्रकार आहे. दर आठ दिवसांनी तहसीलदार सुनावणी कशी घेतात. ते इतके तत्पर कसे काय? निरपेक्षपणे चौकशी करायची असल्यास तहसीलदाराला हलवले पाहिजे. शेकडो व्यवहार झाले आहेत. अमान्य करून रद्द करावे आणि आदिवासींना त्यांचा पैसा भेटला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केली.

कुठलीतरी एक ट्रस्ट आदिवासींच्या जमिनीवर दावा करते, त्याला प्रशासन साथ देते. यामध्ये नक्कीच काहीतरी शिजत आहे. माझ्या कालखंडामध्ये असे २० ते २२ व्यवहार रद्द केले होते. या प्रकरणात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. धरणाच्या ठिकाणी या जमिनी आहेत का. अधिग्रहण झाले असेल तर जमिनी विक्रीचा व्यवहार करता येणार नाही. हडपण्यासाठी जमिनी नावावर करण्यात आल्या. धरण होणार आहे, त्यानंतर जमिनीचे व्यवहार झाले का, असे प्रश्‍न करीत यामध्ये एका समाजसेविकेचा मोठा हात असल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला.

कोंढाणा धरण होते आहे. त्यासाठी जमिनी घेण्यात येत आहे. बुडीच क्षेत्रात जमिनी आहेत का, आदींसंदर्भात आम्ही अधिक माहिती देऊ, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आला का, आदिवासींच्या ताब्यात जमिनी राहणार का, असे प्रश्‍न शशिकांत शिंदे यांनी केले. आदिवासींची जमीन नावावर करताच येत नाही. नक्कीच तहसीलदाराला पैसे दिले असतील. म्हणून तो आठ वेळा सुनावणी घेतो. आदिवासीला बोट दाखवले तरी गुन्हा दाखल होतो. मग या प्रकरणात सरकार गप्प का, असा प्रश्‍न आमदार पाडवी यांनी केला.

तहसीलदारांना कायदा माहिती नाही का, असे विचारत. इतरांना तारीख पे तारीख आणि येथे लागोपाठ आठ वेळा सुनावणी घेतली गेली. सरकारकडून आदिवासींना मिळणारा मोबदला लाटण्याचा हा प्रकार आहे. यात काही नवीन नाही. यापूर्वीही असे प्रकार झाले आहेत. एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या कार्यकाळात अशी २० ते २२ प्रकरणे त्यांनी रद्द केली होती. या प्रकरणातसुद्धा सरकारने तीच भूमिका घेतली पाहिजे. अधिकाऱ्यांची चौकशी करत असताना डोळेझाक का केली जात आहे, संतप्त सवाल आमदार भाई जगताप (Bhai Jagtap) यांनी केला. यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी उत्तर दिले, पण त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.