Farmers of Bhandara and Gondia : भंडारा - गोंदिया जिल्हा भाताचा (धान) जिल्हा म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रासह अख्ख्या भारतवर्षात प्रसिद्ध आहे. येथील बहुतांश शेतकरी जवळपास 85 टक्के धानाची शेती करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. आजघडीला धान काढून 2 महिने पूर्ण होत आहेत. धान खरेदीकरिता केंद्रासह राज्य शासनाने धानाचे आधारभूत मूल्य ठरवून पणन विभागामार्फत आधारभूत धान खरेदी केंद्र नेमून धान खरेदी करीत आहे.
आधीच उशिरा सुरू करण्यात आलेली धान खरेदी केंद्र कधी बारदाना, कधी लिमिट, तर कधी गोदामाची समस्या अशा नानाविध कारणांनी आधारभूत धान खरेदी केंद्रासह शेतकऱ्याला अडविण्याचे कार्य शासनासह पणन विभागाकडून करण्यात येऊन केंद्रचालक अर्थात, चालकामार्फत शेतकऱ्यांची आर्थिक लुबाडणूक करीत असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे धान काढून दोन महिन्यांपासून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर पडून आहेत.
त्यांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या धानाची मोजणी होऊन महिना महिना, दीड महिना झाला असून मोजक्या शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे मिळाले असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे अथवा मोबदला बँक खात्यात न जमा झाल्यामुळे शेतकरी आजघडीला खूप मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यावर बऱ्याच व्यवहाराचे देणे बाकी असून दर चार महिन्याला येणाऱ्या उत्पन्नाचे पैसे 6 महिने लोटूनही शेतकऱ्याच्या हातात मिळत नसतील तर शेतकऱ्याने खायचे काय?
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
इतर आर्थिक व्यवहार करायचे कशाने, या शासकीय व व्यावहारिक चक्रव्यूहात भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी अडकला असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. या शेतकऱ्यांविषयी शासनाचे उदासीन धोरणामुळेच शेतकरी आत्महत्या पाहावयास मिळत आहेत. 'करतो कोण व भरावे लागते कुणाला' याचे भयावह चित्र शेतकऱ्यांच्याबाबतीत पाहावयास मिळत आहे. आज शेतकऱ्याची बहुतांश जिकडे तिकडे पिळवणूक होत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणारे शासन, शेतकरीपुत्र म्हणणारे लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांच्या नावावर निवडून येणारे आमदार खासदार अथवा आजी-माजी मंत्री आज चुप्पी साधून बसलेले आहेत.
शेतकऱ्यांचे कैवारी कोण व कोणाकडे आपले नेतृत्व द्यावे, अशा एक ना अनेक विचारांच्या विवंचनेत शेतकरी असून उदरनिर्वाह व आर्थिक व्यवहारांच्या चिंतेत आहे. त्याला यातून चितेवर जाण्याची वेळ शासन, प्रशासनाकडून येणार की काय ? करिता शासनाकडून व लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी व सत्तेबाहेरील या सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांविषयी आपल्या पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या थानाचे चुकारे व इतर अनुज्ञेय रक्कम लवकरात लवकर द्यावी. तसेच इतरही समस्यांचे तातडीने निराकरण करावे, अशी मागणी धान उत्पादकासह संपूर्ण शेतकरीबांधव करीत आहेत.
Edited By : Atul Mehere
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.